मुंबई : महाराष्ट्रातील चार प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयांत उपचार घेऊन मानसिक आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांसाठी राज्यात १६ पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या नव्या केंद्रांमुळे मानसिक आजारातून बरे झालेल्यांना पुन्हा समाजात मानाने जगण्याची संधी मिळणार असून या केंद्रांमध्ये त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. दरम्यान, मानसिक आजारातून बरे झाल्यानंतर अनेकांना कुटुंब स्वीकारत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा मंडळींसाठी ही केंद्रे दिलासा ठरणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये बेघर आणि मानसिक आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा आदेश सर्व राज्य सरकारांना दिला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी वर्षभरात करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार राज्य सरकारने बेघर आणि मानसिक आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व केंद्रांमध्ये या मंडळींची काळजी घेण्यात येणार असून त्यांनी वेळेवर औषधे घ्यावीत यासाठी तेथे वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा >>> Weather Update : मुंबईसह ‘या’ जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
तसेच वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. ही पुनर्वसन केंद्रे मानसिक आजारातून बरे होणाऱ्या व्यक्तींसाठी तात्पुरती निवासी केंद्रे असणार आहेत. या रुग्णांना रुग्णालयांतील उपचारांची आवश्यकता नसली तरी ते स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम झालेले नसतात. रुग्णालयांमध्ये वर्षानुवर्षे बंदिस्त राहिल्यानंतर त्यांच्यामध्ये समाजात किंवा कुटुंबियांसोबत घरात राहण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे या पुनर्वसन केंद्रांमध्ये त्यांच्यामध्ये ही क्षमता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
या पुनर्वसन केंद्रांच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने ५.७६ कोटी रुपये निधीला मंजुरी दिली आहे. ही केंद्रे उभारण्याचे काम सामाजिक न्याय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. तसेच ही केंद्रे चालवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना मासिक तत्त्वावर प्रति रुग्ण १२०० रुपये देण्यात येणार आहेत. या केंद्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षक, मानसशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते असतील. एखादा रुग्ण बरा होण्याच्या मार्गावर असतो, त्यावेळी त्याला वेगळ्या निवासस्थानात हलविल्यास त्याच्या प्रकृतीत आणखी सुधारणा होते. त्याच्यामाधील सामाजिक जाणीवा विकसित होण्यास मदत होते. त्यामुळे रुग्णालयातून बाहेर पडल्यावर नवीन वातावरणात जुळवून घेण्यास त्यांना मदत होते, अशी माहिती आराेग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यांनी दिली.
पुनर्वसन केंद्रांमध्ये राहणाऱ्या या रुग्णांना शिलाई, सुतार काम, संगणकविषयक प्रशिक्षण आदी विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे घरी गेल्यावर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी त्यांना मदत होईल. तसेच त्यांना जगण्यासाठी भीक मागावी लागणार नाही किंवा चोरी करावी लागणार नाही. ते इतरांसारखे सामान्य जीवन जगू शकतील. – डॉ. स्वप्नील लाळे, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये बेघर आणि मानसिक आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा आदेश सर्व राज्य सरकारांना दिला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी वर्षभरात करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार राज्य सरकारने बेघर आणि मानसिक आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व केंद्रांमध्ये या मंडळींची काळजी घेण्यात येणार असून त्यांनी वेळेवर औषधे घ्यावीत यासाठी तेथे वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा >>> Weather Update : मुंबईसह ‘या’ जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
तसेच वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. ही पुनर्वसन केंद्रे मानसिक आजारातून बरे होणाऱ्या व्यक्तींसाठी तात्पुरती निवासी केंद्रे असणार आहेत. या रुग्णांना रुग्णालयांतील उपचारांची आवश्यकता नसली तरी ते स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम झालेले नसतात. रुग्णालयांमध्ये वर्षानुवर्षे बंदिस्त राहिल्यानंतर त्यांच्यामध्ये समाजात किंवा कुटुंबियांसोबत घरात राहण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे या पुनर्वसन केंद्रांमध्ये त्यांच्यामध्ये ही क्षमता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
या पुनर्वसन केंद्रांच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने ५.७६ कोटी रुपये निधीला मंजुरी दिली आहे. ही केंद्रे उभारण्याचे काम सामाजिक न्याय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. तसेच ही केंद्रे चालवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना मासिक तत्त्वावर प्रति रुग्ण १२०० रुपये देण्यात येणार आहेत. या केंद्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षक, मानसशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते असतील. एखादा रुग्ण बरा होण्याच्या मार्गावर असतो, त्यावेळी त्याला वेगळ्या निवासस्थानात हलविल्यास त्याच्या प्रकृतीत आणखी सुधारणा होते. त्याच्यामाधील सामाजिक जाणीवा विकसित होण्यास मदत होते. त्यामुळे रुग्णालयातून बाहेर पडल्यावर नवीन वातावरणात जुळवून घेण्यास त्यांना मदत होते, अशी माहिती आराेग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यांनी दिली.
पुनर्वसन केंद्रांमध्ये राहणाऱ्या या रुग्णांना शिलाई, सुतार काम, संगणकविषयक प्रशिक्षण आदी विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे घरी गेल्यावर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी त्यांना मदत होईल. तसेच त्यांना जगण्यासाठी भीक मागावी लागणार नाही किंवा चोरी करावी लागणार नाही. ते इतरांसारखे सामान्य जीवन जगू शकतील. – डॉ. स्वप्नील लाळे, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय
