रेल्वेचे तिकीट रद्द केल्यास त्याचा परतवा आपल्याला सहजासजी मिळतो. पण मुंबईतील एका व्यक्तीला यासाठी तब्बल चार वर्ष लागली आहेत. अनिरूद्ध शेमबावानेकर याला रद्द केलेल्या तिकीटाचा परतावा मिळण्यासाठी चार वर्षे लागली आहेत. यासाठी त्याला ग्राहक न्यायालयामध्ये धाव घ्यावी लागली होती.

एप्रिल २०१४ मध्ये अनिरूद्धने हावडा-मुंबई मेलचे पत्नी आणि मुलांची तिकीटे काढली होती. अनिरूद्धचे कुटुंबीय जबलपूरहून मुंबईला येणार होते. पण काही कारणास्तव हावडा-मुंबई ट्रेन रेल्वेने रद्द केली. त्यानंतर अनिरूद्धचे कुटुंबीय जबलपूरहून नागपूरला ट्रेनने आले. नागपूरहून विमानस्वारीने मुंबईने दाखल झाले. अनिरूद्धआपला परतावा नेहमीप्रमाणे येईल या आशेमध्य होता. पण महिना लोटला तरी परतवा आला नाही. शेवटी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये अनिरूद्धने IRCTCमध्ये तक्रार दाखल केला. मात्र IRCTCने त्यांना ७२ तासांत तुम्ही तिकीटाची पावती जमा करायला हवी होती असे कारण सांगितले. RCTC अनिरूद्धला असेही सांगितले की, तुमचे पैसे तुम्हाला मिळाले असतील. पण प्रत्येक्षात अनिरूद्धच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत.

अखेर अनिरूद्धने IRCTCच्या विरोधात दक्षिण मुंबई येथील ग्राहक मंचामध्ये तक्रार दाखल केली. ग्राहक मंचाने चार वर्षानंतर यावर निर्णय सुनावला. यामध्ये अनिरूद्धच्या बाजूने निर्णय सुनावण्यात आला. IRCTCला अनिरूद्धचा परताव देण्यास सांगितले.

IRCTCने अनिरूद्धला तिकीटाची किंमत १८५५ रूपये द्यावी. याशिवाय त्याला मानसिक स्तरावर झालेल्या त्रासाची भरपाई म्हणून ७५०० रूपये. तसेच कोर्टात झालेला खर्च २५०० रूपये देण्यास सांगितले. IRCTC कडून अनिरूद्धला ११, ८५५ रूपये मिळणार आहेत.