मुंबई: सासरच्या मंडळींनी विवाहितेच्या स्वयंपाकाबाबत नकारात्मक टिप्पणी करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ए अंतर्गत क्रूरता ठरत नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, एका महिलेने तक्रारीवरून पतीच्या नातेवाईकांविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पतीचे भाऊ आपल्याला स्वयंपाक करता येत नाही व आई – वडिलांनी काहीच शिकवले नसल्याचे टोमणे मारायचे, असा दावा महिलेने तक्रारीत केला होता. याचिकाकर्त्यांवर तिने केलेला हा एकमेव आरोप आहे. परंतु, ती दावा करत असलेल्या नकारात्मक टिप्पण्या या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९८एच्या व्याख्येनुसार क्रूरता ठरत नाही, असे न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने महिलेच्या सासरच्या मंडळींना दिलासा देताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा… शिंदे गटाच्या याचिकेवर ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करा; उच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्षांसह ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना आदेश

महिलेच्या तक्रारीनुसार, तिचा विवाह १३ जुलै २०२० रोजी झाला. परंतु, लग्नानंतर काहीच महिन्यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये तिच्या सासरच्या मंडळींनी तिला घराबाहेर काढले. त्यानंतर, तिने ९ जानेवारी २०२१ रोजी पोलिसांत तक्रार नोंदवली. त्यात, पतीने लग्न झाल्यापासून एकदाही वैवाहिक संबंध प्रस्थापित केले नसल्याचा दावा तिने केला होता.

पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी प्रतिवादींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका मान्य करताना किरकोळ भांडणेदेखील कलम ४९८ए नुसार क्रूरता ठरत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कलम ४९८ए अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी महिलेला सतत क्रूर वागणूक दिल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. आपल्यासमोरील प्रकरणात महिलेने केलेले आरोप क्रूरता या व्याख्येतच येत नाही, असे नमूद केले.

पतीचे भाऊ आपल्याला स्वयंपाक करता येत नाही व आई – वडिलांनी काहीच शिकवले नसल्याचे टोमणे मारायचे, असा दावा महिलेने तक्रारीत केला होता. याचिकाकर्त्यांवर तिने केलेला हा एकमेव आरोप आहे. परंतु, ती दावा करत असलेल्या नकारात्मक टिप्पण्या या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९८एच्या व्याख्येनुसार क्रूरता ठरत नाही, असे न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने महिलेच्या सासरच्या मंडळींना दिलासा देताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा… शिंदे गटाच्या याचिकेवर ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करा; उच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्षांसह ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना आदेश

महिलेच्या तक्रारीनुसार, तिचा विवाह १३ जुलै २०२० रोजी झाला. परंतु, लग्नानंतर काहीच महिन्यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये तिच्या सासरच्या मंडळींनी तिला घराबाहेर काढले. त्यानंतर, तिने ९ जानेवारी २०२१ रोजी पोलिसांत तक्रार नोंदवली. त्यात, पतीने लग्न झाल्यापासून एकदाही वैवाहिक संबंध प्रस्थापित केले नसल्याचा दावा तिने केला होता.

पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी प्रतिवादींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका मान्य करताना किरकोळ भांडणेदेखील कलम ४९८ए नुसार क्रूरता ठरत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कलम ४९८ए अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी महिलेला सतत क्रूर वागणूक दिल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. आपल्यासमोरील प्रकरणात महिलेने केलेले आरोप क्रूरता या व्याख्येतच येत नाही, असे नमूद केले.