अनिल अंबानींना उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा दिलासा;नव्याने बजावलेल्या नोटिशीलाही स्थगिती

मुंबई : दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या ८१४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अघोषित निधीवरील ४२० कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत रिलायन्स एडीएजी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना नव्याने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीलाही उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. त्याच वेळी कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याबाबत अंबानी यांना आधी दिलेला दिलासाही यावेळी न्यायालयाने कायम ठेवला.

अंबानी यांना प्राप्तिकर विभागाने ८ ऑगस्ट रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिशीविरोधात अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याच्या वैधतेलाही आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्राप्तिकर विभागाने प्रकरण प्रलंबित असतानाही अंबानी यांना नव्याने कारवाईबाबत नोटीस बजावल्याची बाब अंबानी यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील रफीक दादा यांनी   निदर्शनास आणून दिली. 

आणखी वाचा

विरोधकांचे ‘सोयाबीन अस्त्र’ ‘लाडक्या बहीण’चा प्रभाव रोखणार ?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

शेअर बाजाराकडे परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ? बाजार कोसळण्याचे तेच एक कारण?

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

खोटी आश्वासने देऊन मतविभागणीचा काँग्रेसचा उद्योग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचा आरोप

सुवर्णवार्ता… सोन्याचे दर निच्चांकीवर… दिवाळीनंतर मोठी घसरण…

सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!