मुंबई : कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार नाहीत, अशी ग्वाही सरकारकडून वारंवार देण्यात येत असली आणि शाळा बंद करण्याचा निर्णय झालेला नसल्याचे खुद्द उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले असले, तरी राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील गंडांतर पूर्णपणे टळलेले नाही. शाळा बंद करण्याची थेट भूमिका न घेता शिक्षक पद मंजूर न करण्याचा आडमार्ग शासनाने अवलंबल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील शाळांची संचमान्यतेची प्रक्रिया सुरू आहे. संचमान्यता म्हणजे विद्यार्थी संख्येनुसार शाळेत किती शिक्षक असावेत त्यानुसार शिक्षक पदांची मंजुरी. शाळांना संचमान्यतेसाठी तपशील भरण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार सहावी ते आठवीच्या वीसपेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांसाठी शिक्षकांचे एकही पद दाखवण्यात आलेले नाही. म्हणजेच अशा शाळांमध्ये शिक्षकांची शून्य पदे मंजूर असतील. त्यामुळे शाळा ‘बंद’ नाहीत पण शिक्षकही नाहीत असे चित्र निर्माण होणार असून दुर्गम भागांतील शाळांच्या अस्तित्वावर आणि विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहात टिकण्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कमी पटाच्या शाळा थेट बंद करण्याऐवजी विद्यार्थी आपणहूनच दुरावतील असा नवा मार्ग शासकीय पातळीवरून शोधून काढल्याचे दिसत आहे.
‘शाळा बंद करण्याचे किंवा कमी पटाच्या शाळा एकत्र करून समूह शाळा निर्माण करण्याचे ठोस नियोजन नाही’, अशा आशयाचे स्पष्टीकरण शासनाने अलीकडेच उच्च न्यायालयात दिले होते. मात्र आता शाळा बंद करण्याऐवजी तेथील शिक्षकांना दुसरीकडे समायोजित करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत. गेल्या वर्षी कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक घेण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच रद्द केला आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये कंत्राटीही नाही आणि नियमित शिक्षक पदही नाही अशी अवस्था होण्याची शक्यता आहे.
शासन निर्णयात तफावत
संचमान्यतेसाठी म्हणजेच विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक पदे मंजूर करण्याबाबत गेल्या वर्षी १४ मार्च रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यात वीसपेक्षा कमी पट असल्यास पहिली ते चौथीसाठी एक कंत्राटी आणि एक नियमित शिक्षक अशी पदे मंजूर करण्यात आली होती. सहावी ते आठवीला वीसपेक्षा कमी पटसंख्येसाठी दोन पदे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात प्रक्रिया सुरू असताना संकेतस्थळावर सहावी ते आठवीच्या कमी पटाच्या शाळांसाठी शून्य शिक्षक पद मंजूर असल्याचे दिसत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. त्याला शिक्षक विभागातील अधिकाऱ्यांनीही नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.
केवळ नागपूर जिल्ह्याचा विचार केला तरी ९०० पेक्षा अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. शिक्षकांचा प्रश्न नाही. त्यांचे समायोजनही होईल. मात्र, राज्यातील हजारो शाळा बंद होतील आणि प्रामुख्याने खेडोपाड्यातील मुली शाळेपासून दुरावतील. – विजय कोंबे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
