मुंबई : कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार नाहीत, अशी ग्वाही सरकारकडून वारंवार देण्यात येत असली आणि शाळा बंद करण्याचा निर्णय झालेला नसल्याचे खुद्द उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले असले, तरी राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील गंडांतर पूर्णपणे टळलेले नाही. शाळा बंद करण्याची थेट भूमिका न घेता शिक्षक पद मंजूर न करण्याचा आडमार्ग शासनाने अवलंबल्याचे दिसत आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा