निशांत सरवणकर
मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी अखेर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ठोस पावले उचलली आहेत. ३० खासगी विकासकांची यादी तयार करण्यात आली असून या बाबतचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकासकांची नियुक्ती करून प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र मोठ्या संख्येने खासगी विकासक झोपु योजना अर्धवट सोडत आहेत वा योजना हाती घेतल्यानंतर कामच सुरू करत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने झोपु प्रकल्प रखडले आहेत. याचा फटका झोपडपट्टीवासियांना बसत असून रखडलेल्या झोपु योजना प्राधिकरणासाठी डोकेदुखी बनत आहेत. रखडलेल्या झोपु प्रकल्पांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने ठोस धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार खासगी विकासकांचे एक पॅनल (यादी) तयार करून त्यांच्या माध्यमातून रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्याचे निश्चित करण्यात आले. या निर्णयानुसार खासगी विकासकांची यादी तयार करण्यात करण्यासाठी विकासकांडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. प्राधिकरणाकडे मोठ्या संख्येने विकासकांनी प्रस्ताव सादर केले होते.
या प्रस्तावांची छाननी करून वर्गवारीनुसार ३० विकासकांची यादी तयार करण्यात आल्याची माहिती प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिली. या यादीला अंतिम स्वरूप देऊन मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर रखडलेल्या ५१७ झोपु योजना मार्गी लावण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून यादीतील नियुक्त विकासकांच्या माध्यमातून काम सुरू न झालेल्या वा अर्धवट असलेल्या झोपु योजनांचे काम सुरू करण्यात येईल, असेही या सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास ५० हजार झोपडपट्टीवासियांना दिलासा मिळणार असल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.
प्राधिकरणाने केलेल्या आवाहनानुसार, ९१ विकासकांनी अर्ज सादर केले. त्यापैकी अ गटात १५, ब गटात नऊ आणि क गटात २३ विकासकांची निवड करण्यात आली. ६१ विकासकांचे अर्ज फेटाळण्यात आले.
अ गट : मुंबई महानगर परिसरात दहा लाख चौरस फुटापेक्षा अधिक रेरा कारपेट बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र, बांधकाम व्यवसायाचा पाच वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव, दीडशे कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी उभा करण्याची क्षमता आदी.
हेही वाचा >>>जिंकलेल्या जागा वगळता उर्वरित २५ जागांच्या वाटपाची चर्चा व्हावी; महाविकास आघाडीतील वादावर अजित पवार यांचा तोडगा
ब गट : मुंबई महानगर परिसरात पाच लाख चौरस फुटापेक्षा अधिक रेरा कारपेट बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र, बांधकाम व्यवसायाचा पाच वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव, ७५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी उभा करण्याची क्षमता आदी.
क गट : मुंबई महानगर परिसरात अडीच लाख चौरस फुटापेक्षा अधिक रेरा कारपेट बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र, बांधकाम व्यवसायाचा पाच वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव, ५० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी उभा करण्याची क्षमता आदी.
