मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीचे संभाव्य वेळापत्रकांबाबत आणि मतदार नोंदणीबाबत विद्यापीठ प्रशासनाने जाहीर केलेला निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर निवडणूक ३० नोव्हेंबर किंवा त्यापूर्वी घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी अंतिम मतदारयादीत त्रुटी असल्याचा आरोप केल्यामुळे अधिसभा निवडणूक स्थगित करण्यात आली होती. त्या विरोधात वकील सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, अधिसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम २५ ऑक्टोबरनंतर जाहीर करू, अशी हमी मुंबई विद्यापीठाने न्यायालयात दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणूक जाहीर करण्याऐवजी नव्याने मतदार नोंदणी करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेऊन न्यायालयात दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा करून देवरे यांनी विद्यापिठाविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, विद्यापीठ प्रशासनाने नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या दहा जागांसाठी २१ एप्रिल २०२४ रोजी मतदान होईल आणि २४ एप्रिल रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.
हेही वाचा >>>मराठय़ांना आरक्षण कसे देणार? मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेचा सूर, अव्यवहार्य अटी मान्य न करण्याचा मतप्रवाह
देवरे यांनी पुन्हा एकदा विद्यापीठाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार, मतदार नोंदणी प्रक्रिया रद्द करता येत नाही. तरीही ती रद्द करून विद्यापीठ प्रशासनाने नव्याने मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शिवाय, अधिसभा निवडणूक आधीच विलंबाने जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, ती लवकरात लवकर घेण्याचे टाळून विद्यापीठ प्रशासनाने निवडणूक पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यात घेण्याचे जाहीर केले आहे.
राजकीय कारणास्तव अधिसभा निवडणुकीला विलंब केला जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, या प्रकरणी न्यायालयाने पूर्वीची याचिका सुधारित मागण्यांसह पूर्ववत करावी. त्याचप्रमाणे, विद्यापीठ प्रशासनाने न्यायालयात दिलेल्या हमीचे हेतुत: उल्लंघन केल्याने विद्यापीठाविरोधात अवमान कारवाईचे आदेश द्यावेत. शिवाय, अधिसभा निवडणूक ३० नोव्हेंबर किंवा त्याआधी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी अंतिम मतदारयादीत त्रुटी असल्याचा आरोप केल्यामुळे अधिसभा निवडणूक स्थगित करण्यात आली होती. त्या विरोधात वकील सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, अधिसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम २५ ऑक्टोबरनंतर जाहीर करू, अशी हमी मुंबई विद्यापीठाने न्यायालयात दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणूक जाहीर करण्याऐवजी नव्याने मतदार नोंदणी करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेऊन न्यायालयात दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा करून देवरे यांनी विद्यापिठाविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, विद्यापीठ प्रशासनाने नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या दहा जागांसाठी २१ एप्रिल २०२४ रोजी मतदान होईल आणि २४ एप्रिल रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.
हेही वाचा >>>मराठय़ांना आरक्षण कसे देणार? मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेचा सूर, अव्यवहार्य अटी मान्य न करण्याचा मतप्रवाह
देवरे यांनी पुन्हा एकदा विद्यापीठाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार, मतदार नोंदणी प्रक्रिया रद्द करता येत नाही. तरीही ती रद्द करून विद्यापीठ प्रशासनाने नव्याने मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शिवाय, अधिसभा निवडणूक आधीच विलंबाने जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, ती लवकरात लवकर घेण्याचे टाळून विद्यापीठ प्रशासनाने निवडणूक पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यात घेण्याचे जाहीर केले आहे.
राजकीय कारणास्तव अधिसभा निवडणुकीला विलंब केला जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, या प्रकरणी न्यायालयाने पूर्वीची याचिका सुधारित मागण्यांसह पूर्ववत करावी. त्याचप्रमाणे, विद्यापीठ प्रशासनाने न्यायालयात दिलेल्या हमीचे हेतुत: उल्लंघन केल्याने विद्यापीठाविरोधात अवमान कारवाईचे आदेश द्यावेत. शिवाय, अधिसभा निवडणूक ३० नोव्हेंबर किंवा त्याआधी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
