मुंबई : आधारकार्ड हा वयाचा नाही तर, देशातील नागरिकांच्या ओळखीचा पुरावा असल्याची माहिती युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) उच्च न्यायालयात दिली. त्याची दखल घेऊन आरोपीच्या आधारचा तपशील सादर करण्याचे यूआयडीएआयला आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी पुणे पोलिसांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
खुनाच्या प्रकरणातील आरोपीकडून वेगवेगळय़ा जन्मतारखांची दोन आधारकार्ड पुणे पोलिसांनी हस्तगत केली होती. त्यामुळे, या आरोपीच्या वयाबाबत शहानिशा करण्यासाठी त्याचा तपशील उपलब्ध करण्याचे आदेश यूआयडीएआयला देण्याच्या मागणीसाठी पुणे पोलिसांनी याचिका केली होती. त्यावर, उत्तर दाखल करताना यूआयडीएआयने उपरोक्त माहिती न्यायालयाला दिली.
पुणे येथील वाकड पोलिसांनी २०२० मध्ये खुनाच्या गुन्ह्यात तिघांना अटक केली. यातील एका आरोपीला उत्तर प्रदेश येथून अटक करण्यात आली होती. त्या वेळी त्याच्याकडून जप्त केलेल्या आधारकार्डवर त्याचे जन्मवर्ष १९९९ नमूद करण्यात आले होते. याचाच अर्थ घटनेच्या वेळी हा आरोप सज्ञान होता. परंतु, त्याला कोठडीसाठी न्यायालयात हजर केले असता त्याने दुसरे आधारकार्ड न्यायालयात सादर केले. या आधारकार्डवर त्याचे जन्मवर्ष २००३ असे नमूद केले होते. त्यामुळे घटनेच्या वेळी तो अल्पवयीन होता. आरोपीने सादर केलेले आधारकार्ड विचारात घेता घटनेच्या वेळी तो अल्पवयीन होता, असे नमूद करून पुणे न्यायालयाने त्याचे प्रकरण बाल न्याय मंडळाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
पुणे पोलिसांनी या आदेशाला आव्हान दिले नाही. परंतु, आधारकार्डसाठी आरोपीने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या तपशिलाकरिता यूआयडीएआयकडे संपर्क साधला. मात्र, यूआयडीएकडून सहकार्य न मिळाल्याने पुणे पोलिसांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन यूआयडीएआयला दोन भिन्न आधारकार्डवरील वेगवेगळय़ा जन्मतारखांबाबत तपशील उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.
आरोपीच्या दोन्ही आधारकार्डवरील आधार क्रमांक सारखाच आहे. मात्र दोन्हीवर जन्मवर्ष मात्र वेगवेगळे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे, आधारकार्डसाठी आरोपीने सादर केलेली कागदपत्रे तपासण्याच्या आणि आरोपीचे नेमके वय जाणून घेण्याच्या हेतूने याचिका केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, सदर प्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची सूचना खंडपीठाने पोलिसांना केली. तसेच, यूआयडीएआयला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
‘अचूकतेची जबाबदारी आधारकार्डधारकाची’
तज्ज्ञांकडून आधारकार्ड तयार केले जाते. परंतु, आधारकार्डविषयीची माहिती न्यायालयाच्या आदेशाविना उघड केली जात नसल्याचे यूआयडीएआयच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच. आधारकार्ड हा वयाचा नाही, तर देशातील नागरिकांच्या ओळखीचा पुरावा आहे. शिवाय, आधारकार्डवरील जन्मतारखेच्या अचूकतेची जबाबदारीही आधारकार्डधारकाची असल्याचे यूआयडीएआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यूआयडीएआयच्या माहितीची दखल घेऊन पुणे न्यायालयाने आरोपीचे प्रकरण बाल न्याय मंडळाकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला आव्हान का दिले नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच पुणे पोलिसांची याचिका फेटाळून लावली.
