मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ (मेट्रो – ३) या सुमारे ३७ हजार कोटींच्या भुयारी मेट्रो प्रकल्पाचा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी मंत्रालयाजवळ आणि मनोरा आमदार निवासाच्या समोर, पूर्वी राजकीय पक्ष तसेच सरकारी कार्यालये असलेल्या जागेवर गगनचुंबी इमारत उभारण्यात येणार आहे. ही इमारत व्यावसायिक कार्यालयांसाठी विकून सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी उभे करण्याची ‘मुंबई मेट्रो’ची योजना आहे.
राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतरच किती इमारती बांधायच्या किंवा एकच उंच इमारत बांधायची याचा निर्णय घेतला जाईल. निविदा काढून इमारत बांधण्याचे काम सोपवण्यात येईल. इमारतींमधील कार्यालयांची विक्री करून मेट्रो कॉर्पोरेशनला निधी उपलब्ध होईल, असे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
मंत्रालयासमोरून मनोरा आमदार निवासाकडे जाण्याच्या मार्गावर काँग्रेस, शिवसेनेचे शिवालय, शेकाप, भारिप बहुजन महासंघ, कवाडे गट आदी राजकीय पक्षांची सरकारी बरॅकमध्ये कार्यालये होती. याशिवाय महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट), विधि आयोग, कोषागार अशी विविध सरकारी कार्यालयेही या परिसरात होती. कुलाबा ते सिप्झ या मेट्रो मार्गावर ‘विधान भवन’ हे भुयारी स्थानक या जागेत उभारण्यात आले आहे. मेट्रो स्थानक उभारण्याकरिता सर्व राजकीय पक्ष आणि सरकारी कार्यालये २०१७ मध्ये पाडण्यात आली होती. सर्व कार्यालयांना तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यायी जागा देण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>“उद्धव ठाकरेंना रोखण्यासाठी पोलिसांचं कारस्थान, त्यासाठी…”; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
विधान भवन मेट्रो स्थानकाचे काम आता पूर्ण झाले आहे. फ्री प्रेस मार्गावरील रस्त्यावर आता वाहतूकही सुरळीत करण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष आणि सरकारी कार्यालयांची जागाही आता भराव घालून वापरायोग्य करण्यात आली आहे. या जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई मेट्रोचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठीच ही जागा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडे (एमएमआरसी) अलीकडेच हस्तांतरित करण्यात आली. या जागेवर इमारत बांधण्याची ‘मुंबई मेट्रो’ची योजना आहे. या जागेवर इमारत बांधून व्यावसायिक कार्यालयांना जागा उपलब्ध केली जाईल. त्यातून सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी उभे करण्याची योजना असल्याचे अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.
मंत्रालय परिसरात नव्या सरकारी इमारती
मंत्रालय परिसरात नव्याने सरकारी इमारती उभारण्याच्या कामाला वेग आला आहे. मनोरा आमदार निवासाच्या चारही इमारती पाडून त्या जागी दोन गगनचुंबी इमारती उभ्या करण्याचे काम अलीकडेच सुरू झाले. ४० पेक्षा अधिक मजल्यांच्या दोन इमारती आमदारांसाठी बांधण्यात येत आहेत. मनोरा आमदार निवासाच्या समोरच मुंबई मेट्रो व्यावसायिक वापराकरिता इमारत बांधणार आहे. एक की दोन इमारती याचा निर्णय सरकारच्या परवानगीवर अवलंबून असेल. राज्य सरकारने चारच दिवसांपूर्वी नरिमन पॉईंट परिसरातील एअर इंडिया इमारत खरेदी करण्यास मान्यता दिली. सुमारे १६०० कोटींना ही इमारत राज्य सरकार घेणार आहे.
मंत्रालय परिसराचा पुनर्विकास रखडला
छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना त्यांनी मंत्रालय परिसराच्या पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला होता. त्यात मुंबई मेट्रोकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जागेवर उंच इमारत उभारून त्यातून सरकारला निधी उपलब्ध करण्याची योजना होती. आता ही जागा ‘मुंबई मेट्रो’कडे गेली आहे. यामुळे थेट सरकारला पैसे मिळणार नाहीत. मंत्र्यांचे बंगले असलेल्या परिसरातही उंच इमारती उभारून या जागेचे व्यापारीकरण करण्याची योजना होती. ‘महाराष्ट्र सदन प्रकल्प’ वादग्रस्त ठरल्यावर मंत्रालय पुनर्विकासाचा प्रकल्प थंडबस्त्यात गेला.
