मुंबई : मालमत्तेचे नुकसान भरून काढता येत असले, तरी जीविताचे नाही. त्यामुळे आगामी पावसाळय़ात आपत्तीमुळे जीवितहानी होऊ नये यासाठी दक्ष रहावे. शोध मोहीम आणि बचावकार्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. राज्यातील सर्व धोकादायक इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यात यावे. आपत्तीवर मात करण्यासाठी जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरीय सर्व यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांनी उत्तम संपर्क आणि समन्वय राखावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी येथे दिले.
शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व यंत्रणांच्या पावसाळापूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह लष्कर, नौदल, हवाई दल, तटरक्षक दल, एनडीआरएफ, एसडीआरफ, मध्य व पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय हवामान खात्याचे, गृह तसेच विविध विभागाचे सचिवस्तरीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले की, आपत्ती प्रवण भागाचे आधुनिक तंत्रज्ञानाने डिजिटल मॅपिंग करावे. बहुउद्देशीय सभागृहे, शाळा किंवा तत्सम निवारे उपलब्धता याबाबत तयारी करून आवश्यक अन्न-धान्य तसेच औषधांचा साठा ठेवण्याची संबंधित विभागांनी काळजी घ्यावी. ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ठिकाणी आवश्यक तयारी ठेवावी. वीज पुरवठा सुरळीत राहील यासाठी महावितरणने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफशी संपर्क-समन्वय राखावा. हवामान खात्याकडून दिल्या जाणाऱ्या इशाऱ्यांबाबत सतर्क राहावे.
मुंबईतील २२६ धोकादायक इमारतींपैकी २७ इमारतीतील रहिवाशांना स्थलांतरित केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यावर शिंदे म्हणाले की, राज्यातील सर्वच महापालिकांनी धोकादायक इमारतींचे त्रयस्थ अशा चांगल्या अभियांत्रिकी संस्थांकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे. मुंबईत रेल्वे आणि महापालिकेने नालेसफाईबाबत संयुक्त मोहीम राबवावी. सखल भागात पाणी तुंबू नये यासाठीच्या उपाययोजनांवर लक्ष पुरवण्यात यावे, असे निर्देश शिंदे यांनी बैठकीत दिले. एनडीआरएफसाठी पुणे आणि कोल्हापूर या भागात जागा देण्यात यावी, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या.
‘सहा तासांत खड्डे बुजविणार’
मुंबई महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. आय.एस. चहल यांनी रेल्वे आणि महापालिकेमध्ये समन्वय असल्याची माहिती दिली. मुंबईतील परिस्थितीवर महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षातून ६,४०० कॅमेऱ्यांद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत आहे. पावसाळय़ातील १५ जून ते १५ ऑक्टोबर या काळातील मोठी भरतीच्या (हाय टाईड) ५६ दिवसांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्त केली आहे. खड्डय़ांची माहिती मिळताच ते सहा तासात बुजविले जातील, असे नियोजन करण्यात आले आहे. पाणी तुंबू नये, यासाठी सुमारे ५०० पंप्स सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. सखल भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
‘आपत्ती प्रतिसाद दल सज्ज करा!’
विविध नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असल्याने प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नियुक्त करण्यात यावे आणि पालिकांनीही त्यांच्या स्तरावर बचाव पथके तयार करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा प्रभावीपणे खर्च करावा आणि कोकणात आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे त्वरित सुरु करण्यात यावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक सोमवारी झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे, करोना आणि अन्य प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई पंचनामे, आपदा मित्र, ई सचेत प्रणाली आदी मुद्दय़ांवर मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सादरीकरण केले. शिंदे म्हणाले की, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) तुकडय़ा राज्यात प्रत्येक ठिकाणी आपत्तीच्या काळात वेळेत पोचू शकत नाहीत. त्यासाठी राज्यात सहाही महसुली विभागांमध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद दले (एसडीआरएफ) नेमण्याची कार्यवाही व्हावी. करोना उपाययोजना आणि मदतीसाठी आजपर्यंत एक हजार ९७४ कोटी खर्च झाला आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व यंत्रणांच्या पावसाळापूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह लष्कर, नौदल, हवाई दल, तटरक्षक दल, एनडीआरएफ, एसडीआरफ, मध्य व पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय हवामान खात्याचे, गृह तसेच विविध विभागाचे सचिवस्तरीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले की, आपत्ती प्रवण भागाचे आधुनिक तंत्रज्ञानाने डिजिटल मॅपिंग करावे. बहुउद्देशीय सभागृहे, शाळा किंवा तत्सम निवारे उपलब्धता याबाबत तयारी करून आवश्यक अन्न-धान्य तसेच औषधांचा साठा ठेवण्याची संबंधित विभागांनी काळजी घ्यावी. ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ठिकाणी आवश्यक तयारी ठेवावी. वीज पुरवठा सुरळीत राहील यासाठी महावितरणने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफशी संपर्क-समन्वय राखावा. हवामान खात्याकडून दिल्या जाणाऱ्या इशाऱ्यांबाबत सतर्क राहावे.
मुंबईतील २२६ धोकादायक इमारतींपैकी २७ इमारतीतील रहिवाशांना स्थलांतरित केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यावर शिंदे म्हणाले की, राज्यातील सर्वच महापालिकांनी धोकादायक इमारतींचे त्रयस्थ अशा चांगल्या अभियांत्रिकी संस्थांकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे. मुंबईत रेल्वे आणि महापालिकेने नालेसफाईबाबत संयुक्त मोहीम राबवावी. सखल भागात पाणी तुंबू नये यासाठीच्या उपाययोजनांवर लक्ष पुरवण्यात यावे, असे निर्देश शिंदे यांनी बैठकीत दिले. एनडीआरएफसाठी पुणे आणि कोल्हापूर या भागात जागा देण्यात यावी, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या.
‘सहा तासांत खड्डे बुजविणार’
मुंबई महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. आय.एस. चहल यांनी रेल्वे आणि महापालिकेमध्ये समन्वय असल्याची माहिती दिली. मुंबईतील परिस्थितीवर महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षातून ६,४०० कॅमेऱ्यांद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत आहे. पावसाळय़ातील १५ जून ते १५ ऑक्टोबर या काळातील मोठी भरतीच्या (हाय टाईड) ५६ दिवसांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्त केली आहे. खड्डय़ांची माहिती मिळताच ते सहा तासात बुजविले जातील, असे नियोजन करण्यात आले आहे. पाणी तुंबू नये, यासाठी सुमारे ५०० पंप्स सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. सखल भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
‘आपत्ती प्रतिसाद दल सज्ज करा!’
विविध नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असल्याने प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नियुक्त करण्यात यावे आणि पालिकांनीही त्यांच्या स्तरावर बचाव पथके तयार करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा प्रभावीपणे खर्च करावा आणि कोकणात आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे त्वरित सुरु करण्यात यावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक सोमवारी झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे, करोना आणि अन्य प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई पंचनामे, आपदा मित्र, ई सचेत प्रणाली आदी मुद्दय़ांवर मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सादरीकरण केले. शिंदे म्हणाले की, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) तुकडय़ा राज्यात प्रत्येक ठिकाणी आपत्तीच्या काळात वेळेत पोचू शकत नाहीत. त्यासाठी राज्यात सहाही महसुली विभागांमध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद दले (एसडीआरएफ) नेमण्याची कार्यवाही व्हावी. करोना उपाययोजना आणि मदतीसाठी आजपर्यंत एक हजार ९७४ कोटी खर्च झाला आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
