मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या पुढील तपासाची स्थिती काय आणि तो कधीपर्यंत पूर्ण केला जाईल? अशी विचारणा विशेष न्यायालयाने शनिवारी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला (ईओडब्ल्यू) केली. तसेच, त्याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी, ६ जानेवारी रोजी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणी मूळ तक्रारदारांनी निषेध अर्जाद्वारे घोटाळ्याशी संबंधित उपस्थित केलेले मुद्दे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यास परवानगी देण्याची मागणी ईओडब्ल्यूने विशेष न्यायालयाकडे मागितली होती. अजित पवार आणि त्यांचे आमदार पुतणे रोहित पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची चौकशी करण्याची परवानगी त्यात प्रामुख्याने मागण्यात आली होती.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, प्रकरणाच्या पुढील तपासाच्या प्रगतीबाबत न्यायालयाने तपास यंत्रणेकडे विचारणा केली. त्यावर, प्रकरणाचा तपास सुरू असून लवकरच तो पूर्ण होईल, असे तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन प्रकरणाच्या पुढील तपासाची स्थिती काय ? तो कधीपर्यंत पूर्ण करणार ? याबाबत ६ जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने ईओडब्ल्यूला दिले.
तत्पूर्वी, अजित पवार आणि अन्य आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा करून ईओडब्ल्यूने प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालाविरोधात तक्रारदार आणि सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी वकील सतीश तळेकर व माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत विशेष न्यायालयात निषेध याचिका करून केली होती. तसेच त्यांनी सादर केलेल्या माहिती-पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास करण्याची आणि प्रकरणातील आरोपींना समन्स बजावण्याची मागणी केली होती. पुढे, ईडब्ल्यूओने विशेष न्यायालयात नवी भूमिका मांडली होती. तसेच, प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली होती.
…म्हणून पुढील तपासाची मागणी
रोहित पवार आणि त्यांचे वडील राजेंद्र पवार यांच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांना विकण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांच्या व्यवहारात अनियमितता झाली आहे का ? ही अनियमितता माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा आणि मामा राजेंद्र घाडगे यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी केली आहे का ? शिखर बँकेतील पदाधिकाऱ्यांचा या कंपन्यांशी संबंध आहे का ? याचा तपास करायचा असल्याचे सांगून ईडब्ल्यूओने पुढील तपासासाठी विशेष न्यायालयाची परवानगी मागितली होती.
या प्रकरणी मूळ तक्रारदारांनी निषेध अर्जाद्वारे घोटाळ्याशी संबंधित उपस्थित केलेले मुद्दे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यास परवानगी देण्याची मागणी ईओडब्ल्यूने विशेष न्यायालयाकडे मागितली होती. अजित पवार आणि त्यांचे आमदार पुतणे रोहित पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची चौकशी करण्याची परवानगी त्यात प्रामुख्याने मागण्यात आली होती.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, प्रकरणाच्या पुढील तपासाच्या प्रगतीबाबत न्यायालयाने तपास यंत्रणेकडे विचारणा केली. त्यावर, प्रकरणाचा तपास सुरू असून लवकरच तो पूर्ण होईल, असे तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन प्रकरणाच्या पुढील तपासाची स्थिती काय ? तो कधीपर्यंत पूर्ण करणार ? याबाबत ६ जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने ईओडब्ल्यूला दिले.
तत्पूर्वी, अजित पवार आणि अन्य आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा करून ईओडब्ल्यूने प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालाविरोधात तक्रारदार आणि सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी वकील सतीश तळेकर व माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत विशेष न्यायालयात निषेध याचिका करून केली होती. तसेच त्यांनी सादर केलेल्या माहिती-पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास करण्याची आणि प्रकरणातील आरोपींना समन्स बजावण्याची मागणी केली होती. पुढे, ईडब्ल्यूओने विशेष न्यायालयात नवी भूमिका मांडली होती. तसेच, प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली होती.
…म्हणून पुढील तपासाची मागणी
रोहित पवार आणि त्यांचे वडील राजेंद्र पवार यांच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांना विकण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांच्या व्यवहारात अनियमितता झाली आहे का ? ही अनियमितता माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा आणि मामा राजेंद्र घाडगे यांच्याशी संबंधित कंपन्यांनी केली आहे का ? शिखर बँकेतील पदाधिकाऱ्यांचा या कंपन्यांशी संबंध आहे का ? याचा तपास करायचा असल्याचे सांगून ईडब्ल्यूओने पुढील तपासासाठी विशेष न्यायालयाची परवानगी मागितली होती.
