वर्षभरात राज्यातील ३,९२७ गृहप्रकल्प पूर्ण; २०२२ मध्ये केवळ १७४९ प्रकल्प पूर्णात्वास

महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांना निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण झाला नाही, तर प्रकल्पांना अटी-शर्तींसह एक वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास वा मुदतवाढ न घेतल्यास प्रकल्प व्यपगत (लॅप्स) यादीत समाविष्ट केला जातो. या यादीत समाविष्ट झालेल्या प्रकल्पाचे काम, प्रकल्पातील घरांची विक्री, जाहिरात आदी प्रक्रिया बंद होते. प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी ५१ टक्के रहिवाशांची समंती आवश्यक असते. त्यामुळे विकासकांना वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांविरोधात महारेराने कठोर भूमिका घेत कारवाईचा बडगा उगारल्याने आता विकासक प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य देताना दिसत आहेत. त्यामुळेच २०२३ मध्ये ३,९२७ गृहप्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. महारेराची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत २०२३ मध्ये सर्वाधिक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. २०१९ मध्ये २२३१, २०२० मध्ये २५७३, २०२१ मध्ये २३२६ प्रकल्प पूर्ण झाले होते. तर २०२२ मध्ये मात्र केवळ १,७४९ प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले होते.

हेही वाचा… विकासकाकडून महिलेची १३ लाखांची फसवणूक; पैसे भरलेले असताना घराचा ताबा भलत्यालाच

करोना संकटाचा फटका बसल्याने मोठ्या संख्येने विकासक प्रकल्प पूर्ण करू शकले नव्हते. त्यामुळेच २०२२ मध्ये १,७४९ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. असे असले तरी २०२३ मध्ये मात्र विक्रमी संख्येने प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. ही बाब ग्राहकांसाठी दिलासादायक आहे. २०२३ मध्ये ३,९२७ प्रकल्प पूर्ण झाले असून यात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी भागांचा समावेश असलेल्या कोकण परिसरातील १,५५२ प्रकल्पांचा समावेश आहे.

तसेच पुणे क्षेत्रातील पुणे, सातारा कोल्हापूर, सोलापूर, सांगलीचा समावेश असलेल्या भागांमधील १,३७२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. नाशिक क्षेत्रातील ५००, तर नागपूर क्षेत्रातील ३१८ आणि संभाजीनगर क्षेत्रातील १२३ प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याचवेळी यात अमरावती क्षेत्रातील ५६ आणि दिव दमणमधील सहा प्रकल्पांचाही समावेश आहे.