‘आधार’ ओळखपत्र सक्तीचे फर्मान अनेक शाळांनी सोडल्याने पालक व विद्यार्थी त्रस्त झाले असताना याबाबत कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने स्पष्ट केले आहे. शिष्यवृत्ती किंवा अन्य कोणत्याही कारणांसाठी आधार ओळखपत्राची सक्ती नाही. मात्र राज्यात काही ठिकाणी महसूल विभागाचे अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्ती करण्याचे उपद्याप सुरू केल्याने पालक व विद्यार्थी यांच्या रांगा आधार केंद्रांवर लागत आहेत.
‘आधार’ ओळखपत्र किंवा त्यासाठी अर्ज सादर केल्याची पावती आणून द्यावी, अशी सक्ती राज्यात अनेक शाळांमध्ये करण्यात येत आहे. खासगी व विनाअनुदानित शाळांचाही त्याला अपवाद नाही. काही जिल्ह्य़ांमध्ये महसूल विभागाचे अधिकारी शाळांना आधार ओळखपत्राबाबत सूचना देत आहेत. पण ‘आधार’ ओळखपत्र ऐच्छिक असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट करूनही शाळा, गॅस दुकानदार किंवा काही ठिकाणी आधार ओळखपत्र मागितले जात आहे. हे ओळखपत्र जारी करणाऱ्या खासगी कंपन्या आपल्या फायद्यासाठी या अफवा पसरवीत असल्याचे समजते.
प्रचंड रांगांमुळे ठाणे जिल्ह्य़ात डोंबिवलीसह काही ठिकाणी आधार नोंदणी अर्ज सादर करण्याची वेळ मिळविण्यासाठी तब्बल तीन महिन्यांचे ‘अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग’ केले जात आहे. दररोज ३० ते ५० अर्ज स्वीकारले जात असल्याने सध्या एप्रिल अखेरच्या तारखा दिल्या जात आहेत. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांचे कर्मचारी नागरिकांकडून पैसे मागत आहेत किंवा त्यात वशिलेबाजी होत आहे. कोणी जाब विचारल्यास नागरिकांना त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे आधार सक्ती नसल्याबाबत राज्य सरकारने सर्व यंत्रणांना सूचना देऊन नागरिकांमधील भीतीचे वातावरणही दूर करण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांना त्रास होत असताना सर्वच राजकीय पक्ष याबाबत थंड आहेत.
