आधार कार्ड नसेल तर तुम्हाला शिधावाटप दुकानातून तुम्हाला स्वस्त दरात धान्य मिळणार नाही, गॅस घेता येणार नाही, शेती कर्ज, बियाणे, खतांच्या अनुदानाला मुकावे लागेल, निवृत्तीवेतन मिळणार नाही, अशी भीती घालून काही कंत्राटदारांकडून जनतेची लूट करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी रहिवाशांकडून एका आधार कार्डमागे शंभर ते दोनशे रुपये वसूल केले जात असल्याचे दिसून आले आहपैसे घेऊन कार्ड दिली जात असल्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणावर येत आहेत, अशी कबुली राज्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनीही दिली. मात्र लबाडी करणाऱ्या कंत्राटदारांविरुद्ध व त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला.  
देशभर नागरिकांना आधार कार्ड देण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहीम सध्या सुरू आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी सर्व राज्यांना भरघोस निधी दिला आहे.  महाराष्ट्रातही वेगाने ही मोहीम सुरू आहे. राज्यात ४ हजार केंद्रांच्यामार्फत आधार कार्डचे नागरिकांना वाटप केले जात आहे. खुल्या निविदा मागवून हे काम कंपन्यांना देण्यात आले आहे. नागरिकांकडून एकही पैसा न घेता त्यांना मोफत कार्ड द्यायचे आहे. परंतु काही ठिकाणी तुम्हाला स्वस्त दरात धान्य, गॅस, बियाणे, खते, कृषी कर्ज, किंबहुना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, निवृत्तांना निवृत्तीवेतन मिळणार नाही, अशी भीती घालून कंत्राटदार वा त्यांचे कर्मचारी कार्डामागे शंभर ते दोनशे रुपयांपर्यंतची वसुली करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
राज्य सरकारकडून आणि नागरिकांकडूनही पैसे उकळायचे असे प्रकार अनेक ठिकाणी, विशेषत: ग्रामीण भागात सर्रास सुरू आहेत. तशा तक्रारीही विभागाकडे मोठय़ा प्रमाणावर आल्याचे अग्रवाल यांनी मान्य केले. आतापर्यंत गैरप्रक्रार करणाऱ्या ५० ते ६० जणांवर कारवाई करण्यात
आली आहे.
चार जणांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटकही करण्यात आली आहे. आधार कार्डसाठी कुणी पैसे मागत असेल तर नागरिकांनी तक्रारी करण्यासाठी पुढे यावे, लबाडी करणाऱ्या कंत्राटदारावर व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.