“…कांजूरमार्गची उरलेली जागा कुणाच्या घशात घालणार?”, आदित्य ठाकरेंचा शिंदे-फडणवीस सरकारला सवाल!

आदित्य ठाकरे म्हणाले, “महसूल खात्याने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना मेट्रो-६ साठी कांजूरमार्गची १५ हेक्टर जागा ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही अडीच वर्षे बोलत आलो आहोत, मेट्रो-६ साठी कारशेड गरजेचं आहे. कारशेडविना २०१८ साली कंत्राट काढण्यात आलं होतं. नंतर कारशेड बनवणार कुठे हा प्रश्न होता.”

“२०२१ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरेतील कारशेड कांजूरमार्गच्या ४४ हेक्टरमध्ये हलवलं. ४४ हेक्टरमध्ये मेट्रो ३,६,४,१४ या चार लाइन्सचे कारशेड एकत्र करणार होतो. यामागे जनतेचे आणि महाराष्ट्राचे पैसे वाचावेत हा एकच हेतू होता. चार कारशेड एकत्र केल्याने महाराष्ट्राचे १० हजार कोटी रुपये आणि वेळ वाचला असता. मेट्रो-३ आणि ६ ही लाइन मुंबई तर ४ आणि १४ ही लाइन ‘एमएमआरडीए’ परिसरातील होती. या चारही लाइन कांजूरमार्गमध्ये आल्याने ते केंद्र बनलं असते,” असं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं.

हेही वाचा : शिवानी वडेट्टीवारांनी वीर सावरकरांबद्दल केलेल्या ‘त्या’ वक्तव्यानंतर ठाकरे गटाची आक्रमक प्रतिक्रिया; म्हणाले, “तर आम्ही…”

“आरेतील आदिवासी बांधवांचे हक्क तसेच ठेऊन ८०० एकर जंगल आमच्या सरकारने घोषित केलं. पण, मुंबईवर राग ठेऊन महाराष्ट्र भाजपाने केंद्र सरकारला हाक मारली. केंद्र सरकारचे मीठ आयुक्त, बिल्डरांनी आमचं सरकार पडेपर्यंत मेट्रोचं काम बंद ठेवलं. मुंबईकरांना या कारशेडपासून वंचित ठेवण्यात आलं. घटनाबाह्य सरकार आल्यानंतर मुंबईवर पहिला वार करत आरेत कारशेड नेण्यात ते यशस्वी झाले. आरेत अद्यापही झाडे कापण्यात येत आहेत. घटनाबाह्य सरकारचा एवढा राग मुंबईवर का आहे?,” असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.

“मेट्रो लाइन ३ चे कारशेड आरेत, तर ६ चे कारशेड कांजूरमार्ग येथे नेण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे मेट्रो लाईन ४ आणि १४ हे ‘एमएमआरडीए’ला जोडणार आहेत. या दोन्हींचे कारशेड ठाणे जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे यात घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांचा किती हात होता माहिती नाही. पण, कारशेडसाठी जागांचं हस्तांतरीत होणार आहे, यात कोणाची मध्यस्थी आहे का? कोणाच्या नावावर सातबारे आहेत? कोणत्या जमिनी घेणार आहेत? कोणाच्या मतदारसंघात जमिनी घेणार आहेत? हे सगळे प्रश्न येतात.”

हेही वाचा : “राहुल गांधींना महाराष्ट्रात येऊ न देणाऱ्याचा पायच…”, ठाकरे गटाचा बावनकुळेंना इशारा

“आमचं सरकार पाडल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली केस बंद झाली. मग आता ही जमीन कोणाची आहे? केंद्र सरकार, मीठ आयुक्त, खाजगी बिल्डर की राज्य सरकारची आहे? यातील १५ हेक्टर जमीन देत असताना केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करणार की नाही करणार? ४४ हेक्टरमधील १५ हेक्टर जागा मेट्रो-६ साठी देण्यात येणार आहे. मग उरलेली जागा बिल्डरांच्या घशात घालायला ठेवली का?,” असा प्रश्नही आदित्य ठाकरेंनी सरकारला विचारला आहे.