गेल्या दोन महिन्यांत राज्यात वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प आणि त्याअनुषंगाने सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार चर्चा रंगल्याचं पाहायला मिळालं आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेला हे सत्य असलं, तरी तो नेमका कुणामुळे गेला? याविषयी दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. राज्यातील विकास प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच राज्याबाहेर गेल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असताना विरोधकांनी हे सगळं सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्पासंदर्भात एक खळबळजनक दावा केला आहे.
पत्रकार परिषदेत दाखवलं ‘ते’ पत्र!
आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत एमआयडीसीच्या तत्कालीन सीईओंनी वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्पाच्या चेअरमनना लिहिलेलं पत्र सादर केलं. माहिती अधिकारांतर्गत हे पत्र आपण मिळवल्याचं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं. या पत्रामध्ये वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्यात स्थापन करण्यासंदर्भात एमओयू करण्यासाठी वेदांतचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना बैठकीला येण्यासंदर्भात विनंती केल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हे इंग्रजीतील पत्र आदित्य ठाकरेंनी यावेळी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवलं.
“५ सप्टेंबर २०२२ चं पत्र माझ्याकडे आहे. हे तत्कालीन एमआयडीसीच्या सीईओंनी लिहिलं आहे. हे वेदांत फॉक्सकॉनचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना पाठवलं होतं. याचा विषय होता राज्य सरकार आणि वेदांतमध्ये एमओयू करण्यासंदर्भातला. तिथपर्यंत एखादा व्यवहार येतो, त्याचा अर्थ सगळं ठरलं असा असतो. फक्त कॅबिनेटची मंजुरी बाकी असते. पण हे खोके सरकार खोटे सरकार आहे. याआधीही या पत्राचा उल्लेख मी केला होता. पण माझ्या हातात ते पत्र नव्हतं. मला हे खोके सरकारमध्ये आमचे काही नाईलाजाने बसलेल्या लोकांनी सांगितलं होतं की अमुक एमओयूचं पत्र गेलं होतं”, असं आदित्य ठाकरे यावेळी म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीसांच्या ‘त्या’ बैठकीचा उल्लेख!
दरम्यान, या पत्रामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी घेतलेल्या एका बैठकीचाही पत्रात उल्लेख असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले. “एकतर २६ जुलैला या प्रकल्पासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली होती. ते तर जाहीर आहे. पण २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी देवेंद्र फडणवीसांसोबतही झालेली बैठक नेमकी कशासाठी होती? वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प या राज्यात ठेवण्यासाठी होती की दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी होती? या बैठकीबाबत घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना माहिती होतं का?”, असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी यावेळी केला.
“…त्याचा मी पुरावा आणला आहे”, म्हणत आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत ‘ते’ पत्रच वाचून दाखवलं!
“२९ ऑगस्टला देवेंद्र फडणवीसांची बैठक झाल्यानंतर ५ सप्टेंबरला एमओयूसंदर्भात हे पत्र पाठवण्यात आलं. त्यावर अधिकृत उत्तर न देता थेट ट्विटरवर आपण गुजरातला प्रकल्प नेत असल्याचं कंपनीकडून जाहीर करण्यात येतं. याचा नेमका काय अर्थ आहे?” असा सवालही आदित्य ठाकरेंनी यावेळी उपस्थित केला.
पत्रकार परिषदेत दाखवलं ‘ते’ पत्र!
आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत एमआयडीसीच्या तत्कालीन सीईओंनी वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्पाच्या चेअरमनना लिहिलेलं पत्र सादर केलं. माहिती अधिकारांतर्गत हे पत्र आपण मिळवल्याचं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं. या पत्रामध्ये वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्यात स्थापन करण्यासंदर्भात एमओयू करण्यासाठी वेदांतचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना बैठकीला येण्यासंदर्भात विनंती केल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हे इंग्रजीतील पत्र आदित्य ठाकरेंनी यावेळी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवलं.
“५ सप्टेंबर २०२२ चं पत्र माझ्याकडे आहे. हे तत्कालीन एमआयडीसीच्या सीईओंनी लिहिलं आहे. हे वेदांत फॉक्सकॉनचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना पाठवलं होतं. याचा विषय होता राज्य सरकार आणि वेदांतमध्ये एमओयू करण्यासंदर्भातला. तिथपर्यंत एखादा व्यवहार येतो, त्याचा अर्थ सगळं ठरलं असा असतो. फक्त कॅबिनेटची मंजुरी बाकी असते. पण हे खोके सरकार खोटे सरकार आहे. याआधीही या पत्राचा उल्लेख मी केला होता. पण माझ्या हातात ते पत्र नव्हतं. मला हे खोके सरकारमध्ये आमचे काही नाईलाजाने बसलेल्या लोकांनी सांगितलं होतं की अमुक एमओयूचं पत्र गेलं होतं”, असं आदित्य ठाकरे यावेळी म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीसांच्या ‘त्या’ बैठकीचा उल्लेख!
दरम्यान, या पत्रामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी घेतलेल्या एका बैठकीचाही पत्रात उल्लेख असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले. “एकतर २६ जुलैला या प्रकल्पासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली होती. ते तर जाहीर आहे. पण २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी देवेंद्र फडणवीसांसोबतही झालेली बैठक नेमकी कशासाठी होती? वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प या राज्यात ठेवण्यासाठी होती की दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी होती? या बैठकीबाबत घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना माहिती होतं का?”, असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी यावेळी केला.
“…त्याचा मी पुरावा आणला आहे”, म्हणत आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत ‘ते’ पत्रच वाचून दाखवलं!
“२९ ऑगस्टला देवेंद्र फडणवीसांची बैठक झाल्यानंतर ५ सप्टेंबरला एमओयूसंदर्भात हे पत्र पाठवण्यात आलं. त्यावर अधिकृत उत्तर न देता थेट ट्विटरवर आपण गुजरातला प्रकल्प नेत असल्याचं कंपनीकडून जाहीर करण्यात येतं. याचा नेमका काय अर्थ आहे?” असा सवालही आदित्य ठाकरेंनी यावेळी उपस्थित केला.
