माजी पर्यावरण मंत्री आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई मेट्रोच्या कार डेपोच्या कामावरून आणि कंत्राटांवरून राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी काही वेळापूर्वी मुंबईतल्या ‘मातोश्री’ या त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले, आम्ही अनेक वर्ष मागणी केली की, मेट्रोचा कार डेपो आरे कॉलनीऐवजी कांजूरमार्गला न्या. आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने तसा निर्णयही घेतला होता. परंतु, या लोकांनी (शिंदे गट-भाजपा) आमचं सरकार पाडून सर्वात आधी मेट्रो कार डेपो कांजूरमधून पुन्हा आरेला नेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच राज्यातल्या घटनाबाह्य सरकारने मेट्रोच्या चार वेगवेगळ्या लाईनसाठी चार वेगवेगळे कार डेपो बांधण्याचा, त्यासाठी चार वेगवेगळे कंत्राटदार नेमण्याचा घाट घातला आहे. यामध्ये राज्याचं १०,००० कोटी रुपयांचं नुकसान होत आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, मेट्रो लाईन ६ च्या कार डेपोचं काम कांजूर मार्गमध्ये या वर्षापासून सुरू होत आहे. यासाठी दोन दिवसांपूर्वी ई-टेंडर नोटीस काढली आहे. कांजूरमार्गच्या जागेवर आम्ही इंटीग्रेटेड कार डेपो बांधणार होतो. तिथे मेट्रो लाईन ३, मेट्रो लाईन ६, मेट्रो लाईन ४, मेट्रो लाईन १४ या मुंबईतल्या दोन एमएमआरडीएअंतर्गत येणाऱ्या दोन लाईन्सचा कार डेपो बांधणार करणार होतो. परंतु, राज्यातल्या घटनाबाह्य सरकारने याच्या विपरीत निर्णय घेतला आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, चार डेपो बांधायचे असतील तर त्यासाठी चार जागा घ्याव्या लागणार. त्याऐवजी इंटीग्रेटेड कार डेपो बांधला तर त्यात १० हजार कोटी रुपये वाचले असते. प्रत्येक कार डेपोसाठी दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांचा खर्च म्हणजेच चार कार डेपोंसाठी ९ ते १० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या डेपोंसाठी जागा विकत घेतली जाईल. ठाण्यात त्यासाठी आधीच कोणी जागा घेतल्या, त्याचा कोणाला फायदा मिळणार याच्या खोलात मी आत्ता जात नाही. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांना यात रस आहे.
हे ही वाचा >> इस्रायल-हमास युद्धाचे उत्तर प्रदेशात पडसाद, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचे कडक निर्देश; म्हणाले, “भारताच्या भूमिकेविरोधात…”
ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले, इंटीग्रेटेड कार डेपो बांधला तर त्यात पैसे वाचले असते. राज्यातली चार कोटी जनता एका इंटीग्रेटेड डेपोद्वारे कनेक्ट झाली असती. प्रशासनावर पकड नसताना घटनाबाह्य मुख्यमंत्री काम करत आहेत. कोणाच्या तरी दबावाखाली काम करत आहेत. मित्र, कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावाखाली असले निर्णय घेत आहेत. चार डेपोंसाठी चार जागा, चार कंत्राटदार, मग त्या चार डेपोंच्या सर्व्हिस आणि मेन्टेनन्ससाठी आणखी चार कंत्राटदारांना काम, असा सगळा प्रकार सुरू आहे. यामध्ये राज्याचं हित कोणीच पाहत नाही.
