मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील कथित खिचडी घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांचे विश्वासू मानले जाणारे सूरज चव्हाण यांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. त्यामुळे, वर्षभरानंतर चव्हाण यांची कारागृहातून सुटका होणार आहे. आदित्य ठाकरे याचे निकटवर्तीय चव्हाण यांना १७ जानेवारी २०२४ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) करोना काळातील खिचडी घोटाळा प्रकरणी अटक केली होती. तेव्हापासून ते अटकेत होते. सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावतयानंतर चव्हाण यांनी जामीनाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात होता. दुसरीकडे, चव्हाण यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने चव्हाण यांची याचिका मान्य करून त्यांना जामीन मंजूर केला. चव्हाण यांनी अटकेला आणि त्यानंतर सुनावण्यात आलेल्या कोठडीला आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित आहे.
घोटाळा काय ?
करोनाकाळात स्थलांतर करणाऱ्या गरीब कामगारांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. केंद्र सरकारने पाठिंबा दिल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण ५२ कंपन्यांना खिचडीचे कंत्राट देण्यात आले. प्राथमिक चार महिन्याच्या काळात चार कोटी खिचडी वाटप करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली. मात्र, या खिचडी वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. त्यामध्ये आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय असलेले सूरज चव्हाण यांचे नाव पुढे आले. कथित खिचडी घोटाळा प्रकरणात चव्हाण आणि अमोल कीर्तीकर याची आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी केली. कीर्तीकर यांच्या खात्यात ५२ लाख, तर चव्हाण यांच्या खात्यात ३७ लाख रुपये जमा झाल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला.. चौकशीत खात्यात जमा झालेल्या रक्कमेबाबत दोघांनाही विचारणा केली असता फोर्सवन नामक कंपनीचे कर्मचारी असल्याने त्यांना पगार म्हणून हे पैसे मिळाल्याचे सांगितले, असेही तपास यंत्रणेने म्हटले. या गुन्ह्याच्या आधारे ईडी तक्रार दाखल करून चव्हाण यांना अटक केली.
