Innovation City
गिफ्ट सिटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही होणार ‘Innovation City’, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
Central government opposes increase in power generation in Deonar Mumbai print news
देवनारमध्ये वीजनिर्मिती वाढीस केंद्राचा विरोध; प्रकल्प मंजुरीनंतर वीजनिर्मिती क्षमता वाढवणे नियमबाह्य असल्याचा अभिप्राय
MHADA offices are now on lease Mumbai news
म्हाडाची आता भाडेतत्त्वावरील कार्यालये
Regional office of Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority APEDA opened in Nagpur Mumbai print news
नागपुरात होणार ‘अपेडा’चे प्रादेशिक कार्यालय; जाणून घ्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कसा पुढाकार घेतला
grand alliance government accelerate the shaktipeeth highway work after election victory
निवडणुकीत प्रचंड बहुमत… आता महायुती सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गाला गती?
Athavale claim chairman of trust running Siddharth college
‘पीपल्स’च्या अध्यक्षपदावर रामदास आठवले यांचा दावा; जुन्या इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी ५०० कोटींच्या निधीची मागणी
bmc s Divisional Office formed Forest Rights Committee
गोराईमधील आदिवासी पाड्यांतील रहिवाशांची वनहक्क समिती, येऊ घातलेल्या प्रकल्पांसाठी समिती

मुंबईत भुयारी मेट्रोमार्गाची घोषणा झाली आणि त्याबरोबरच हा मार्ग प्रत्यक्षात येण्याबाबत अनेक शंका कुशंकांना उधाण आले. हळूहळू मेट्रो प्रकल्पातील बाबी समोर येऊ लागल्या आणि अचानक मुंबईकरांना आरे कॉलनी महत्त्वाची वाटायला लागली. मेट्रो-३ भुयारी मार्ग, आरे कॉलनीतील मेट्रोचा डेपो, झाडे अशा अनेक मुद्दय़ांकडे जरा डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे..

विकासाचा मार्ग पर्यावरणाच्या ऱ्हासातून पुढे जातो, अशा प्रकारचं एक वचन आहे. भारतात जो काही विकास पाहायला मिळतो, तो या वचनाला पाठिंबा देणारा आहे, हे पावलोपावली जाणवतं. त्यामुळेच धरण असो किंवा जैतापूर अणुऊर्जेसारखा प्रकल्प असो, एखादा महामार्ग असो किंवा रेल्वेमार्ग असो प्रत्येक प्रकल्पाला होणारा विरोध तेवढाच तीव्र असल्याचं अगदी सहज लक्षात येतं. खेडेगावात विकासाची तथाकथित गंगा नेण्यासाठी गावातील झाडे आणि वनराई यांना तिलांजली द्यावी लागते. तोच प्रकार काही प्रमाणात शहरातील विकासाबाबतही जाणवतो. शहरात गावाच्या तुलनेत कमी झाडं असल्याने हे प्रमाण कमी असते, हे खरं; पण त्यामुळे विकास प्रकल्पांना विरोध व्हायचं राहत नाही.

सध्या मुंबईत एकामागोमाग एक अशा असंख्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू झाली आहेत. वास्तविक गेल्या काही दशकांमध्ये झालेली मुंबईची वाढ पाहता ही कामे किमान ४०-५० वष्रे आधीपासूनच सुरू व्हायला हवी होती, पण आपल्याकडे तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्याची परंपराच असल्याने तहानेने जीव कासावीस होईपर्यंत मुंबईतील मोठमोठय़ा प्रकल्पांना हातच घातला गेला नाही. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले ते मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर! या प्राधिकरणामार्फत सर्वप्रथम उड्डाणपुलांचे, त्यानंतर रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात आले. त्याचा पुढला टप्पा म्हणजे उपनगरीय रेल्वेवरील प्रवाशांचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने पूर्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणारे मेट्रो प्रकल्प!

मुंबईत साधारण १०-१२ वर्षांपूर्वी पहिल्यावहिल्या मेट्रो प्रकल्पाचं काम सुरू झालं आणि अगदी दोन-तीन वर्षांपूर्वी वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर हा मेट्रो प्रकल्प सुरू झाला. त्यानंतर एकामागोमाग एक अशा अनेक मेट्रो प्रकल्पांची घोषणा करत राज्य सरकारने केंद्र व आंतरराष्ट्रीय कंपन्या यांच्या सहकार्याने या प्रकल्पांची कामंही सुरू केली. त्यातलाच महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ हा मेट्रो-३ प्रकल्प. हा प्रकल्प पूर्णपणे भुयारी आहे. कोलकातामध्ये देशातील पहिली भुयारी मेट्रो सुरू झाल्यालाही आता ५० वष्रे उलटतील. त्यामुळे त्या अर्थाने हा काही देशातला पहिलाच प्रयोग नाही. तरीही मुंबईतल्या या पहिल्यावहिल्या भुयारी मेट्रो प्रकल्पाबाबत लोकांना अप्रूप होतंच.

याचं मुख्य कारण म्हणजे मुंबईची भौगोलिक रचना! सात बेटे जोडून तयार केलेल्या मुंबई शहरात प्रामुख्याने समुद्र आणि खाडीचा भाग आहे. त्यामुळे भुयारी मेट्रो बांधताना मुंबईखाली असलेलं पाणी त्रास देईल का, हा मुख्य प्रश्न अनेकांच्या डोक्यात होता. मुंबईतील जागेची अडचण लक्षात घेता हा प्रकल्प जमिनीखालून बांधण्यातच शहाणपणा आहे, यात वाद नाही. पण कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पाला होतो तसाच विरोध या प्रकल्पालाही झाला. भुयार खोदताना इमारतींना बसणारे हादरे, आरे कॉलनीत प्रस्तावित असलेला मेट्रो डेपो, स्टेशनच्या कामांसाठी झाडांची तोड अशा अनेक मुद्दय़ांवरून प्रकल्पाला विरोध होत गेला.

यातील सर्वात तापलेला मुद्दा आरे कॉलनीतील मेट्रो डेपोचा! सुरुवातीला ३० हेक्टर एवढय़ा जागेत प्रस्तावित असलेल्या आरे डेपोला पर्यावरणवाद्यांनी हरकत घेतली. त्यांच्या मते या डेपोमुळे मुंबईची फुप्फुसे म्हणून प्रसिद्ध असलेला मोठा हिरवळीचा भाग नष्ट होणार आहे. त्यावर तोडगा म्हणून कांजुरमार्गजवळील एक जागा सुचवून झाली. पण एखादा प्रकल्प उभारताना त्याच्या मूळ आराखडय़ात बदल करण्याचं आव्हान प्रचंड असल्याने ही शक्यता सर्व अंगांनी पडताळून नाकारली. मेट्रो महामंडळाने २०१६च्या सुरुवातीला केलेल्या सर्वेक्षणानुसार एकूण साडेचार हजार झाडांच्या आसपास झाडे कापणे आवश्यक होते. त्यातील बहुतांश झाडे आरे कॉलनीतील असल्याचेही लक्षात आले. मग मेट्रोने आपल्या आराखडय़ातील डेपोसाठीची जागा पाच हेक्टरने कमी करत यापकी बहुतांश झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न केला.

तरीही या प्रकल्पासाठी २८०१ एवढी झाडं कापली जाणार आहेत. ही झाडं प्रकल्पाच्या संपूर्ण पट्टय़ात असून काही ठिकाणी स्थानके बांधायला, तर काही ठिकाणी इतर कामांसाठी त्यांची कत्तल होणार आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी मुंबई मेट्रोरेल महामंडळाने एक पत्रकार परिषद घेतली. आरे डेपोपासून झाडांच्या कत्तलीपर्यंत सगळ्याच गोष्टींबाबत या पत्रकार परिषदेत दस्तुरखुद्द अश्विनी भिडे यांनी स्पष्टीकरण दिलं. या आधी त्यांना विविध व्यासपीठांवर ऐकण्याची संधी मिळाली होती, पण या पत्रकार परिषदेत मात्र त्या खूपच आक्रमकपणे आपली म्हणजेच मेट्रोची बाजू मांडताना दिसल्या. आपले मुद्दे पटवून देताना त्या एवढय़ा उत्तेजित झाल्या होत्या की, बोलताना वारंवार त्यांना ठसका लागत होता. तरीही त्यांनी या सर्व मुद्दय़ांचा समाचार घेतला, हे विशेष!

झाडांच्या मुद्दय़ांवर बोलताना त्यांनी थेट लोकांच्या मनोवृत्तीवरच बोट ठेवलं. शहरात दर वर्षी किमान तीन ते साडेतीन हजार झाडे तोडली जातात. होळीच्या वेळीही सर्रास झाडांची कत्तल होते. मेट्रोने सर्व परिस्थितीचा आढावा घेत कमीत कमी झाडं तुटतील, याची काळजी घेतल्याचं त्यांनी ठासून सांगितलं. विशेष म्हणजे एका कापलेल्या झाडाच्या मोबदल्यात तीन झाडं लावण्याची अटच कंत्राटात टाकल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. आरे डेपो हा मुळात आरे कॉलनीत नसून आरे कॉलनी परिसरातील परजापूर गावातील एका छोटय़ाश्या जागेत होणार आहे. ही जागा हरित पट्टय़ाच्या आणि वनविभागाच्या जवळ असली, तरी प्रत्यक्षात येथे वन म्हणता येईल, एवढी झाडे नाहीत.

हे सर्व सांगताना त्यांचा आणि एकंदरीतच मेट्रो अधिकाऱ्यांचा निर्धार वाखाणण्याजोगा होता. मेट्रो-३ हाच नाही, तर सर्वच मेट्रो प्रकल्प ही मुंबईसाठी काळाची गरज आहेत. वास्तविक हे प्रकल्प खूप आधीच मुंबईकरांच्या सेवेत यायला हवे होते. सरकार नावाच्या यंत्रणेकडून मोठमोठय़ा अपेक्षा करताना त्या यंत्रणेचाच एक भाग असलेल्या आपण किमान सहकार्य करण्याची भूमिका न घेता विरोधाला विरोध करणार असू, तर मग लोकलमधल्या गर्दीत धक्के खात, रस्त्यावरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगांमध्ये अडकत, बेस्टच्या थांब्यांवर अपेक्षित बसची प्रतीक्षा करत आणि रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या मुजोरीला तोंड देत प्रवास करण्याचं विधिलिखित मुंबईकरांना चुकणार नाही.

रोहन टिल्लू – @rohantillu

tohan.tillu@expressindia.com

Story img Loader