आरे येथील मेट्रोच्या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने राज्य सरकार आणि मुंबई रेल मेट्रो कॉर्पोरेशनला दिलासा मिळाला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी रात्री आठपासून आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झाली.आरेतील अनेक झाडे इलेक्ट्रिक करवतीने झाडे तोडली गेली. यावरुन प्रशासनावर पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधीपक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. याबद्दल बोलताना आम आदमी पक्षाच्या प्रिती शर्मा मेनन यांनी ७० च्या दशकात करण्यात आलेल्या चिपको आंदोलनाची आठवण मुंबईकरांना करून दिली आहे. “आता मुंबईच्या नागरिकांनी चिपको आंदोलन सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. आता करो या मरो सारखी स्थिती निर्माण झाली आहे,” असं ट्विट मेनन यांनी केले आहे.
Am shocked and disappointed at how Bombay High Court has dismissed petitions to protect #AareyForest Now it’s to to the citizens of Mumbai to start a #Chipko movement. Its do or die now.
आणखी वाचा
साहित्य संमेलनात वाढीव निधीच्या घोषणेची शक्यता‘जेएनयू’तील मराठी अध्यासनाला मोदींची उपस्थिती पावणार!
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
समूह शाळा सुरू करण्याचा अद्याप धोरणात्मक निर्णयच नाही; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा, जनहित याचिका निकाली
चंद्रपूर जिल्हा बँक नोकरभरतीची चौकशी, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन; पोतराजेंच्या उपोषणाची सांगता
केवळ मेननच नाही तर अनेकांनी आरेमध्ये प्रशासनाने सुरु केलेल्या वृक्षतोड करण्याच्या कारवाईला विरोध करताना चिपको आंदोलनाची आठवण काढली आहे. पण हे चिपको आंदोलन नक्की होते तरी काय? कोणी केले होते हे आंदोलन यासंदर्भात जाणून घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न…
ठेकेदार झाडं कापायला असंख्य माणसं घेऊन आला की ‘त्या’ झाडाला घट्ट मिठ्या मारून उभ्या राहायच्या ‘पेड कटने नही देंगे’च्या घोषणा द्यायच्या. आज त्या होत्या म्हणून शेकडो झाड्यांच्या कत्तली होण्यापासून वाचल्या, जंगल वाचलं, हजारो पक्षी, प्राण्यांचं घर वाचलं. या आंदोलनाला यंदा एप्रिल महिन्यामध्ये ४६ वर्षे पूर्ण झाली.
एप्रिल १९७३ मध्ये अलकनंदा खोऱ्यातील मंडल गावात ‘चिपको’ आंदोलनाची सुरुवात झाली. अलकनंदा खोऱ्यातील जंगलाचा एक भूभाग क्रीडा साहित्य तयार करणाऱ्या एका कंपनीला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यातून आंदोलन उभे राहिले. ‘दाशैली ग्राम स्वराज्य संघ’ या स्थानिक संस्थेने शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडे याच जंगलात वृक्षतोड करण्याची परवानगी मागितली होती; ती नाकारली गेली होती. त्यामुळे साहजिकच व्यापारी कंपनीला दिलेल्या परवानगीला लोकांनी विरोध केला. त्यातून ‘चिपको’ आंदोलन उभे राहिले. त्यात गौरादेवी, सुदेशादेवी, बचनीदेवी यांसारख्या स्त्रिया हिरिरीने उतरल्या. गौरादेवीने गावागावांत फिरून स्त्रियांना एकत्र आणले आणि जंगलात ‘चिपको’ आंदोलन सुरू केले.
जंगलात तब्बल अडीच हजार झाडांचा लिलाव त्यावेळी करण्यात आला. गावातील आंदोलकांनी विरोध केला, तरीही लिलाव झालाच. ठेकेदारांना लोकांच्या विरोधाची कल्पना होती. त्यांनी कार्यकर्त्यांना लोकांची जुनी देणी देण्याच्या निमित्ताने चामोलीत बोलावून घेतले. त्यांच्या गाफीलपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी गुपचूप रेनीच्या जंगलात मजूर पाठविले. एका छोट्या झाडांची कत्तल करण्यासाठी आलेल्या मजुरांना पाहिलं आणि धावत गावात ही खबर दिली. पण, गावात फक्त १५-२० स्त्रिया आणि काही छोटी मुले होती. पुरुष मंडळींना निरोप कळवून ते परत येईपर्यंत दोन-तीन दिवस लागणार. तोपर्यंत जंगलतोड अटळ होती. हे लक्षात येताच गावातील महिला आपल्या मुलांसह जंगलात आल्या. बायकांसह सगळी लहान मुलं झाडाला चिकटून उभी राहिली. ठेकेदारांनी स्त्रियांना विवस्त्र करण्याच्या धमक्या दिल्या. पण, एकीनीही ठेकेदारांच्या धमक्यांना भीक घातली नाही. शेवटी मजूरांनी माघार घेतली. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी भारतात झालेलं हे पहिलंच अनोखं आंदोलन होतं. पुढे हे आंदोलन ‘चिपको’ आंदोलन म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं.
जंगल वाचवण्यासाठी खेड्यातील महिलांनी अनोख्या पद्धतीनं लढवलेल्या या आंदोलनाची दखल २०१८ साली गुगलनं ही घेतली होती. चिपको आंदोनाच्या डुडलच्या माध्यमातून संपूर्ण जगापर्यंत या आंदोलनाची माहिती गुगलने पोहोचवली होती.
