मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाण्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील झोपडीचे अनधिकृतपणे झालेले खरेदी-विक्री व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार हे व्यवहार नियमित करण्यासाठी एकवेळची अभय योजना राबविण्यात येणार असून त्याचा फायदा दोन्ही शहरांतील हजारो झोपडपट्टीवासीयांना होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बृहन्मुंबईतील, ठाण्यातील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना विविध कारणांमुळे मागील १५ ते २० वर्षांपासून रखडल्या असून, या झोपड्यांचा पुनर्विकास झालेला नाही. यामध्ये ठाण्यातील २९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचा समावेश आहे. अशा प्रलंबित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांचे अंतिम परिशिष्ट-२ निर्गमित होऊन बराच कालावधी झालेला असून, सदर परिशिष्ट-२ मधील अनेक झोपडीधारकांचा दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मृत्यू झालेला आहे.
हेही वाचा >>>सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवरील बंदीचा निर्णय घेतला का? उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा
मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसंबंधातील प्रचलित तरतुदीनुसार अंतिम परिशिष्ट-२ निर्गमित झाल्यानंतर, त्यातील झोपडीधारकाने त्याच्या झोपडीचे हस्तांतरण खरेदी-विक्री केले तरी नव्याने झोपडीधारकाचे नाव सदर अंतिम परिशिष्ट-२ मध्ये अंतर्भूत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे या दोन्ही शहरांत गेल्या काही वर्षांत झालेले झोपडी खरेदी-विक्रीचे हजारो व्यवहार अनधिकृत आहेत. त्यामुळे (पान ८ वर) (पान १ वरून) झोपडपट्टीवासीयांची ही अडचण दूर करण्यासाठी नवीन झोपडीधारकाचे नाव अंतिम परिशिष्ट-२ मध्ये अंतर्भूत करण्याची मागणी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विविध सदस्यांनी केली होती. त्याची दखल घेत असे अनधिकृत व्यवहार नियमित करण्यासाठी एकवेळची अभय योजना राबविण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण विभागास दिले होते.
योजना काय?
या योजनेनुसार भोगवटा हस्तांतरण शुल्क शिवाय निवासी झोपडीधारकाना २५ हजार तर अनिवासी झोपडीधारकांसाठी ५० हजार रुपये दंड आकारून हे व्यवहार नियमित करण्यात येणार आहेत. तसेच ही योजना तीन महिन्यांसाठीच असेल असे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
