मुंबई: राज्यातील अर्धवट भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या (ओसी) इमारतीतील रहिवाशांना दंड, शास्तीसह दुप्पट असलेले कर माफ करण्यासाठी एक अभय योजना लागू करण्याचे विचाराधीन असून याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी महिनाभरात समिती गठित केली जाईल, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर, परळ भोईवाडा जेरबाई वाडिया येथील मातोश्री संस्थेसह सहा इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर, विद्युत देयक व इतर देय कर भरण्याबाबत मुंबई महापालिकेच्या कर विभागाने नोटीस पाठविली आहे. ही नोटीस विकासकांना पाठविण्यासंदर्भात सुनील प्रभू, आशीष शेलार, सदा सरवणकर, अतुल भातखळकर, अमीन पटेल, अजय चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान मुंबई शहर व उपनगरात दिनांक १५ मे २०१५ पासून अशंत: भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या परंतु पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र न आलेल्या इमारतींची संख्या ७२८ इतकी आहे. या इमारतींपैकी २८१ विकासकांकडून मुंबई महापालिकेस १०१८.१५ कोटी मालमत्ता कर थकीत आहे. यापैकी केवळ १६.५० कोटींचा कर वसूल करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
पुनर्विकास योजनेतील अथवा अन्य कुठल्याही इमारतीचे अर्धे भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर पूर्ण प्रमाणपत्र न घेताच विकासक निघून गेले त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना दुप्पट करांचा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे बोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच दुसऱ्या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास विकासकांना मज्जाव करावा अशी मागणीही या वेळी सदस्यांनी केली. घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर, पाण्याचे देयक मूळ देयकाच्या दुप्पट दराने भरावे लागते. या इमातीचे देय असलेले देणे विकासकाने भरणे बंधनकारक असताना विकासक मात्र पळून जातो. त्यामुळे अशा इमारतीमधील रहिवासी मात्र कात्रीत सापडतात. त्यामुळे या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर अशा प्रकारे फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी येत असून लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून रहिवाशांना दिलासा मिळेल या दृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येईल आणि या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अकृषिक कर वसुलीस स्थगिती
मुंबई: मुंबई उपनगरासह राज्यभरातील रहिवाशांना बजावण्यात आलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिसींना स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. आशीष शेलार, पराग आळवणी आदी सदस्यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मुंबई उपनगरातील अकृषिक कराच्या नोटिशींचा विषय मांडला होता. मुंबई शहरात अकृषिक कर नाही, मात्र राज्यात सर्वत्र आहे. मुंबई उपगरात राहणा-या सुमारे ६० हजारांहून अधिक नागरिकांना महसूल विभागाकडून अकृषिक कराच्या नोटीस बजावण्यात आल्या असून या नोटिसा अन्यायकारक आहेत. ज्यावेळी उपगरामध्ये इमारती, चाळी व अन्य रहिवासी बांधकामे करण्यात आली. त्यावेळी प्रत्येक बांधकामाने अकृषिक कर भरला. त्यानंतरही प्रत्येक वेळा त्यांना या कराच्या नोटिसा बजावल्या जातात. या नोटिसी पूर्वीच्या दरापेक्षा १५०० टक्के अधिकच्या दराने बजावण्यात आल्या असून त्या अवाजवी आहेत. करोनामुळे एकीकडे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असतानाच या करसक्तीमुळे रहिवासी हवालदिल झाल्याचे सांगत हा करच रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
अकृषिक कर वसुलीला स्थगिती दिल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन. या कराची परंपरागत पद्धतीने चालू असलेली कालबाह्य तरतूद रद्द करण्यासाठी फेडरेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ४ एप्रिल रोजी होणार आहे. अकृषिक कराबाबत कायमस्वरूपी तोडगा न्यायालयाच्या माध्यमातून आम्हाला निश्चित मिळेल, अशी खात्री आहे.
– सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स फेडरेशन
मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर, परळ भोईवाडा जेरबाई वाडिया येथील मातोश्री संस्थेसह सहा इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर, विद्युत देयक व इतर देय कर भरण्याबाबत मुंबई महापालिकेच्या कर विभागाने नोटीस पाठविली आहे. ही नोटीस विकासकांना पाठविण्यासंदर्भात सुनील प्रभू, आशीष शेलार, सदा सरवणकर, अतुल भातखळकर, अमीन पटेल, अजय चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान मुंबई शहर व उपनगरात दिनांक १५ मे २०१५ पासून अशंत: भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या परंतु पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र न आलेल्या इमारतींची संख्या ७२८ इतकी आहे. या इमारतींपैकी २८१ विकासकांकडून मुंबई महापालिकेस १०१८.१५ कोटी मालमत्ता कर थकीत आहे. यापैकी केवळ १६.५० कोटींचा कर वसूल करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
पुनर्विकास योजनेतील अथवा अन्य कुठल्याही इमारतीचे अर्धे भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर पूर्ण प्रमाणपत्र न घेताच विकासक निघून गेले त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना दुप्पट करांचा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे बोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच दुसऱ्या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास विकासकांना मज्जाव करावा अशी मागणीही या वेळी सदस्यांनी केली. घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर, पाण्याचे देयक मूळ देयकाच्या दुप्पट दराने भरावे लागते. या इमातीचे देय असलेले देणे विकासकाने भरणे बंधनकारक असताना विकासक मात्र पळून जातो. त्यामुळे अशा इमारतीमधील रहिवासी मात्र कात्रीत सापडतात. त्यामुळे या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर अशा प्रकारे फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी येत असून लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून रहिवाशांना दिलासा मिळेल या दृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येईल आणि या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अकृषिक कर वसुलीस स्थगिती
मुंबई: मुंबई उपनगरासह राज्यभरातील रहिवाशांना बजावण्यात आलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिसींना स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. आशीष शेलार, पराग आळवणी आदी सदस्यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मुंबई उपनगरातील अकृषिक कराच्या नोटिशींचा विषय मांडला होता. मुंबई शहरात अकृषिक कर नाही, मात्र राज्यात सर्वत्र आहे. मुंबई उपगरात राहणा-या सुमारे ६० हजारांहून अधिक नागरिकांना महसूल विभागाकडून अकृषिक कराच्या नोटीस बजावण्यात आल्या असून या नोटिसा अन्यायकारक आहेत. ज्यावेळी उपगरामध्ये इमारती, चाळी व अन्य रहिवासी बांधकामे करण्यात आली. त्यावेळी प्रत्येक बांधकामाने अकृषिक कर भरला. त्यानंतरही प्रत्येक वेळा त्यांना या कराच्या नोटिसा बजावल्या जातात. या नोटिसी पूर्वीच्या दरापेक्षा १५०० टक्के अधिकच्या दराने बजावण्यात आल्या असून त्या अवाजवी आहेत. करोनामुळे एकीकडे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असतानाच या करसक्तीमुळे रहिवासी हवालदिल झाल्याचे सांगत हा करच रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
अकृषिक कर वसुलीला स्थगिती दिल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन. या कराची परंपरागत पद्धतीने चालू असलेली कालबाह्य तरतूद रद्द करण्यासाठी फेडरेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ४ एप्रिल रोजी होणार आहे. अकृषिक कराबाबत कायमस्वरूपी तोडगा न्यायालयाच्या माध्यमातून आम्हाला निश्चित मिळेल, अशी खात्री आहे.
– सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स फेडरेशन
