मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येप्रकरणी हल्लेखोर मॉरिस नरोन्हाचा अंगरक्षक अमरेंद्र मिश्रा याला सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मिश्रा याच्या या प्रकरणातील सहभागाचा दावा संशयास्पद असल्याचे सकृतदर्शनी मतही न्यायायालयाने त्याला जामीन मंजूर करताना व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मिश्रा याने दुसऱ्यांदा जामिनासाठी अर्ज केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. व्ही. पथाडे यांनी मिश्रा याचा हा अर्ज योग्य ठरवून त्याला जामीन मंजूर केला. मिश्रा याच्यावर शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल आहे. परंतु, या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नाही. शिवाय, पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता या हत्या प्रकरणात मिश्रा याचा सहभाग दिसून येत नाही. किंबहुना, त्याच्या सहभागाबाबतचा दावा संशयास्पद असल्याचे सकृतदर्शनी मत न्यायालयाने मिश्रा याला जामीन मंजूर करताना नमूद केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – इंडियन ओव्हरसीज बँकेशी संबंधित कर्ज बुडवल्याचे प्रकरण : सीबीआय न्यायालयाचे मल्ल्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट

हेही वाचा – १९९३ च्या दंगलीतील आरोपीला ३१ वर्षांनंतर अटक

पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर मिश्रा याने जामिनासाठी नव्याने अर्ज केला होता. या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आपण कोणताही कट रचल्याचा उल्लेख नाही, असा दावा मिश्रा याने केला होता. संपूर्ण आरोपपत्रात मिश्रा याने केलेल्या गुन्ह्याचा कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. मिश्रा मागील तीन महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. या प्रकरणाचा तपास संपुष्टात आला असून आता आपल्याला तुरुंगात ठेवून काही साध्य होणार नाही, असा दावाही मिश्रा याने जामिनाची मागणी करताना केला होता. त्याच्या अर्जाला घोसाळकर कुटुंबीयांनी विरोध केला होता. तसेच, या हत्या प्रकरणात तिसरी व्यक्तीही सहभागी असल्याचा दावा केला होता.

मिश्रा याने दुसऱ्यांदा जामिनासाठी अर्ज केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. व्ही. पथाडे यांनी मिश्रा याचा हा अर्ज योग्य ठरवून त्याला जामीन मंजूर केला. मिश्रा याच्यावर शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल आहे. परंतु, या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नाही. शिवाय, पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता या हत्या प्रकरणात मिश्रा याचा सहभाग दिसून येत नाही. किंबहुना, त्याच्या सहभागाबाबतचा दावा संशयास्पद असल्याचे सकृतदर्शनी मत न्यायालयाने मिश्रा याला जामीन मंजूर करताना नमूद केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – इंडियन ओव्हरसीज बँकेशी संबंधित कर्ज बुडवल्याचे प्रकरण : सीबीआय न्यायालयाचे मल्ल्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट

हेही वाचा – १९९३ च्या दंगलीतील आरोपीला ३१ वर्षांनंतर अटक

पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर मिश्रा याने जामिनासाठी नव्याने अर्ज केला होता. या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आपण कोणताही कट रचल्याचा उल्लेख नाही, असा दावा मिश्रा याने केला होता. संपूर्ण आरोपपत्रात मिश्रा याने केलेल्या गुन्ह्याचा कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. मिश्रा मागील तीन महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. या प्रकरणाचा तपास संपुष्टात आला असून आता आपल्याला तुरुंगात ठेवून काही साध्य होणार नाही, असा दावाही मिश्रा याने जामिनाची मागणी करताना केला होता. त्याच्या अर्जाला घोसाळकर कुटुंबीयांनी विरोध केला होता. तसेच, या हत्या प्रकरणात तिसरी व्यक्तीही सहभागी असल्याचा दावा केला होता.