मुंबई : शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येशी संबंधित मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास शुक्रवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग केला. पोलिसांनी प्रकरणाच्या बऱ्याच पैलूंचा तपासच केलेला नाही. या पैलूंची चौकशी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा योग्य तो न्याय देता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करताना नमूद केले. ही एक थंड डोक्याने केलेली हत्या असून हत्येचा सगळा घटनाक्रम फेसबुक लाईव्हद्वारे सगळ्यांनी पाहिला आणि या हत्याकाडांने सगळ्याना हादरवून सोडले, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. हेही वाचा - ‘मेट्रो १’च्या सेवा कालावधीत ७ आणि १७ सप्टेंबर रोजी वाढ हत्येचा सर्व पैलूंनी आणि सर्वतोपरी तपास केल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी केला असला, तरी पुराव्यांचा विचार करता वास्तव वेगळे असल्याचे दिसून येते, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. या हत्येशी संबंधित संशयास्पद परिस्थितीचा चक्रव्यूह भेदला गेला नाही आणि हत्येच्या महत्त्वाच्या पैलूंचा तपास केला नाही, तर ती न्यायाची फसवणूक करण्यासारखे असेल. तपासातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, अन्यथा न्याय नाकारला जाईल. त्यामुळे, पोलिसांनी तपास न केलेल्या पैलूंचा, एकूणच प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याची आवश्यकता आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. घोसाळकर यांची निर्घृण आणि निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली आहे. ही एका माजी नगरसेवकाची थंड डोक्याने केलेली हत्या असून ती मॉरिस नोरोन्हा यांच्या कार्यालयातून प्रसारित झालेल्या फेसबुकवर लाईव्हवरून सगळ्यांनी पाहिली, असेही न्यायालयाने म्हटले. घोसाळकर हे एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित असले, तरी त्यांच्या पत्नीने या हत्याकांडात इतर काही राजकीय पक्षांचा हात असल्याचा कोणताही आरोप केलेला नाही, हेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. तसेच, राज्यातील तपास यंत्रणांच्या निष्पक्ष कामावर जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी अशा प्रकारे प्रकरणांचा तपास वर्ग करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, पोलिसांवरील आरोपांमुळे हा तपास वर्ग करण्यात आलेला नसल्याचे न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या खंडपीठाने आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले. हेही वाचा - मध्य रेल्वेवर शनिवारी रात्रकालीन ब्लॉक पोलीस अधीक्षकांमार्फत तपास न्यायालयाने सीबीआयच्या विभागीय संचालकांना या प्रकरणाच्या तपासासाठी आयपीएस श्रेणीतील पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासाची कागदपत्रे दोन आठवड्यांत सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. याचिका काय ? मुंबई पोलिसांच्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करून घोसाळकर याच्या पत्नी तेजस्वी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, अभिषेक यांच्या अकाली आणि अत्यंत संशयास्पद, गंभीर, निर्दयी, क्रूर, थंड डोक्याने केलेल्या हत्याकांडाचा कोणताही ठोस उद्देश शोधण्यात पोलिसांना अपयश आल्याचा दावा करून तपास सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
