अभ्युदयनगरात विकासकांतील स्पर्धेची पुनरावृत्ती!

मुंबईतील भेंडीबाजारनंतरचा आणि सर्वात मोठा समूह पुनर्विकासाचा मान पटकावणाऱ्या अभ्युदयनगरमध्ये विकासकांमधील स्पर्धेची पुनरावृत्ती सुरू असली तरी रुस्तमजी समूहाच्या किस्टोन रिएल्टर्सचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या उच्च न्यायालयाने प्रतिस्पर्धी ऑर्नेट बिल्डर्सला आपल्या आदेशात चांगलीच चपराक दिली आहे. ऑर्नेटची न्यायालयीन लढाई हा विकासक म्हणून आपली निवड होत नाही हे लक्षात येताच पुनर्विकासात खो घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी आदेशात म्हटले आहे.

३३ एकरांवर पसरलेल्या अभ्युदयनगर परिसराचा पुनर्विकास श्रीपती ग्रुप आणि विजय ग्रुप या दोन विकासकांमधील जीवघेण्या स्पर्धेमुळे चांगलाच गाजला होता. दोन्ही विकासकांनी एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून तुरुंगवास भोगला होता. त्यात हा पुनर्विकास रखडला होता. अभ्युदयनगरमधील गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाने पुढाकार घेऊन महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील ७९ (अ) नुसार आणि शासनाच्या ३ जानेवारी २००९ च्या परिपत्रकानुसार निविदा प्रक्रिया सुरू केली.

रीतसर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमून निविदा मागविल्यानंतर सात विकासक पुढे आले. त्यांपैकी चार विकासक स्पर्धेत राहिले. या परिसरात असलेल्या ४८ गृहनिर्माण संस्थांनी चारपैकी एका विकासकाची निवड करावी, यासाठी उपनिबंधकांच्या उपस्थितीत विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी असे पत्र महासंघाने पाठविले. परंतु रुस्तमजी समूहाची निविदा अपात्र असल्याचा आक्षेप प्रतिस्पर्धी मे. ऑर्नेट बिल्डर्सने घेतला. त्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने रुस्तमजी यांची निविदा अपात्र असल्याचे विधी सल्लागाराच्या सल्ल्यानुसार कळविले.

परंतु हा सल्ला अमान्य करून महासंघाने रुस्तमजी यांची निविदा कायम ठेवली. त्यामुळे मे. ऑर्नेट यांनी सुरुवातीला सहनिबंधकांकडे व नंतर शहर व दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली.

तेथेही रुस्तमजी यांची निविदा कायम ठेवण्याचे आदेश जारी झाले. त्यामुळे अखेरीस उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. मात्र हे अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्यामुळे आता रुस्तमजी यांचा अंतिम विकासक म्हणून मार्ग मोकळा झाला आहे.

उच्च न्यायालय  म्हणते..

• ३ जानेवारी २००९ चे शासनाचे परिपत्र हे गृहनिर्माण संस्थांतील सदस्यांच्या हक्क आणि अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबत आहे. किस्टोन रिएल्टर्सची बहुमताने केलेली निवड म्हणजे त्यांच्यावर रहिवाशांनी विश्वास दाखविला आहे. यापैकी एकाही रहिवाशाची तक्रार नाही.
• ऑर्नेटचा आक्षेप : प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला निविदा निवडण्याचा जसा अधिकार आहे तसा अपात्र करण्याचाही.
• न्यायालय : प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या कामाचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती पाहता तो फक्त सल्लागार आहे.
• ऑर्नेटचा आक्षेप: रहिवाशांना आपले प्रकल्प पाहण्याबाबत पत्र पाठवून निवडीआधी प्रभाव दाखविला..
• न्यायालय: विकासकाचे काम चांगले नसते तर त्याचा नकारार्थी फरक दिसून आला असता. उलटपक्षी प्रतिस्पर्धी ऑर्नेट बिल्डर्सने असा युक्तिवाद करणे म्हणजे त्यांना स्पर्धाच नको आहे.