मुंबई : गर्भधारणा कायम ठेवायची की नाही, हे निवडण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे. तसेच हा निर्णय केवळ तिच्या एकटीचा आहे, असे ठाम मत उच्च न्यायालयाने एका विवाहितेला ३२ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी देताना व्यक्त केले. गर्भात गंभीर विकृती आढळून आल्याच्या वैद्यकीय अहवालानंतर न्यायालयाने ही परवानगी दिली.
विशेष म्हणजे, गर्भारपणाचा जवळजवळ शेवटचा टप्पा आहे. त्यामुळे गर्भात गंभीर विकृती असली तरीही गर्भपात करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, असा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला होता. तो मान्य करण्यास नकार देऊन न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मत नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्या महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.
गर्भातील गंभीर विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणा शेवटच्या टप्प्यात आहे किंवा कायद्याने मान्य केलेल्या कालावधीपेक्षा अधिक काळ झाला आहे याला अर्थ नाही. याउलट याचिकाकर्तीसाठी गर्भपाताचा निर्णय घेणे सोपे नाही. परंतु, संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर तिने त्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे आणि तो निर्णय तिचा आहे. तो तिने एकटीने घ्यायचा आहे. गर्भ ठेवायचा की नाही, हे निवड करण्याचा अधिकार याचिकाकर्तीचा असून वैद्यकीय मंडळाला अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ विलंबाच्या कारणास्तव गर्भधारणा संपुष्टात आणणे हे गर्भाला चांगले आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाकारणे नाही, तर निरोगी बाळाला जन्म देण्याचा, चांगल्या पालकत्वाचा याचिकाकर्तीचा अधिकारही नाकरण्यासारखे आहे, हेही न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय गर्भपातासाठी नकार देणे हे तिच्या प्रतिष्ठेचा अधिकार, तसेच तिची पुनरुत्पादक आणि निर्णयात्मक स्वायत्तता नाकारण्यासारखेही आहे. प्रसुतीद्वारे निरोगी बाळ जन्माला येणार नसल्याचे तिला माहीत आहे आणि त्यामुळेच तिने गर्भपाताचा निर्णय घेतल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – “…तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही अंत होणार”, प्रकाश आंबेडकरांचं विधान; म्हणाले…
वैद्यकीय मंडळाचा दृष्टिकोन स्वीकारणे म्हणजे एका जीवाला निकृष्ट जीवन जगण्यास भाग पडणे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीला दुःखी आणि क्लेशकारक पालकत्वाची सक्ती करणे, हेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. बाळामध्ये गंभीर विकृती असून ते जन्मल्यास त्याला मानसिक आणि शारीरिक अपंगत्व येईल, असे गर्भाच्या अवस्थेबाबतच्या चाचणीदरम्यान उघड झाले. त्यानंतर गर्भपाताच्या परवानगीसाठी याचिकाकर्त्या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
