मुंबई : गतिमंद बलात्कारपीडितेला ३५ व्या आठवड्यांत (साडेआठ महिने) गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या मुलीला या टप्प्यावर गर्भपातास परवानगी दिल्यास तिचे मानसिक आरोग्य धोक्यात येईल हा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिलेला अहवाल न्यायालयाने ग्राह्य मानून या मुलीला दिलासा नाकारला.
बलात्कारपीडितेला तत्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे गर्भपातास परवानगी नाकारली असली, तरी ती बलात्कारामुळे गर्भवती राहिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी काही आदेश देणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रसूतीच्या वेळी तपास अधिकाऱ्याने तेथे उपस्थित राहावे. जेणेकरून प्रसूतीनंतर लगेचच डीएनए नमुने गोळा करता येतील आणि खटल्यादरम्यान त्याबाबतचा अहवाल पुरावा म्हणून सादर करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय बाळ जिवंत जन्मले तर २०१९च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, त्याची काळजी घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असेल, असेही न्यायालयाने आदेशाद्वारे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्तीने गेल्या महिन्यात गर्भपाताच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन वैद्यकीय तज्ज्ञांना तिच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, बाळाला वाचवणे शक्य आहे. परंतु एवढ्या उशिरा याचिकाकर्तीला गर्भपातास परवानगी दिल्यास तिचे मानसिक आरोग्य मोठ्या प्रमाणात धोक्यात येईल. त्यामुळे तिला गर्भपाताची परवानगी देऊ नये, असा सल्ला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अहवालाद्वारे दिला होता. न्यायालयाने हा अहवाल मान्य करून याचिकाकर्तीला गर्भपातास परवानगी नाकारली.
याचिकाकर्तीच्या नुकसान भरपाईबाबतचा मुद्दा पुढील सुनावणीच्या वेळी विचारात घेण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्ती ही बलात्कारपीडित असल्याने गर्भधारणेबाबत तिच्या कुटुंबीयांना खूप उशिरा कळाले. तसेच आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
