माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या मालमत्तेसंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या गोपनीय चौकशीत त्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे उघड झाले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची परवानगी मागणारा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे मार्चमध्ये पाठविण्यात आल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत या प्रस्तावावर सहा आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
मालमत्तेचा स्रोत उघड करण्याचे आदेश वारंवार देऊनही जुजबी माहिती देणाऱ्या गावितांना न्यायालयाने मालमत्तेच्या स्रोताची तपशीलवार माहिती सादर करण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली. ही अंतिम संधी असल्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे.
न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस एसीबीकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. याचिका दाखल करण्यापूर्वीही गावित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध २००९-१२ या कालावधीत अनेक तक्रारी झाल्या. त्या आधारे गावित यांच्या मालमत्तेविषयी चौकशी करण्यात आली आणि त्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता उघड झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शिवाय या चौकशीच्या पाश्र्वभूमीवरच त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी एका प्रस्तावाद्वारे मार्च महिन्यातच राज्य सरकारकडे केल्याचेही एसीबीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. अद्याप या प्रस्तावावर सरकारकडून काहीच प्रतिसाद आला नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
गावित यांनी आपली बहुतांश मालमत्ता रोकड देऊन खरेदी केल्याचेही प्राप्तिकर विभागाने न्यायालयाला सांगितले. गावित यांच्या मालमत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्यावर त्यांनी गृहिणी असलेल्या आपल्या पत्नीच्या तसेच घरातील नोकरांच्या नावेही मालमत्ता खरेदी केली, असे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले.
