मधु कांबळे, लोकसत्ता
मुंबई : शासकीय कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराच्या समूळ उच्चाटनासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) साहाय्याने संशयास्पद अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले. परंतु गेल्या १७ वर्षांत एकाही विभागाने अशी यादी तयारी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या संदर्भात समान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या आदेशाबाबतच त्यांनी अनभिज्ञता व्यक्त केली. भ्रष्टाचारासह इतर सेवा नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली जाते, त्यासाठी एक संकेतस्थळ विकसित केले आहे, परंतु सचोटी संशयास्पद असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली नसावी, तशी माहिती आपल्याकडे नाही, असे त्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचाराच्या उच्चाटनासाठी सचोटीबद्दल संशय असलेल्या अधिकाऱ्यांची सर्व विभागप्रमुखांनी यादी तयार करावी, असा आदेश सर्व प्रथम ९ ऑक्टोबर १९६५ रोजी काढण्यात आला होता. त्यानंतर १४ मार्च १९७२ आणि १८ मार्च १९७७ ला अशाच प्रकारचे आदेश काढण्यात आले होते. परंतु त्यांचे पालन केले गेले नाही. तसेच अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालातही मोघम उल्लेख केल्याचे निदर्शनास आले. त्याची दखल घेऊन पुढे १५ फेब्रुवारी १९७८ रोजी, ‘‘सर्व विभागांनी संशयास्पद अधिकाऱ्यांच्या याद्या तयार कराव्यात, या आदेशाचे पालन केले नाही तर संबंधित विभागांच्या सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, अशा आशयाचा तिसरा आदेश तत्कालीन मुख्य सचिव एस. व्ही. बर्वे यांनी काढला. परंतु त्यानंतरही काहीही कार्यवाही झाली नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने ३० ऑक्टोबर २००६ रोजी एक परिपत्रक काढून राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सचोटीची खात्री करून घेऊन, ज्यांची सचोटी संशयास्पद आहे, अशा अधिकाऱ्यांची यादी तयार करावी, अशा सूचना पुन्हा सर्व विभागप्रमुखांना दिल्या. ज्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सापळाप्रकरणी कारवाई झाली आहे, अपसंपदाप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे, ज्यांचे चारित्र्य संशयास्पद आहे, असे विभागप्रमुखांच्या लक्षात आले आहे, अशा अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात ‘सचोटी संशयास्पद आहे’, असे नमूद करून त्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. विभागप्रमुखांनी संशयास्पद अधिकाऱ्यांची यादी तयार करून ती ‘एसीबी’ला पाठवावी, त्यांची गुप्त चौकशी केली जाईल. त्याचा अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागांना सादर केला जाईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते.
सर्वच विभागांचे १७ वर्षे दुर्लक्ष
सचोटी संशयास्पद असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या यादीच्या आधारे त्यांची पदोन्नती, महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती, पारपत्र, परदेशी शिक्षण आणि पुरस्कारनिवड याबाबतचे निर्णय संबंधित विभागांनी घेणे अपेक्षित आहे. या आदेशाचे सर्व विभाग प्रमुखांनी काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. परंतु गेल्या १७ वर्षांत एकाही विभागाने संशयास्पद अधिकाऱ्यांची यादी तयारी केली नाही.
फडणवीस यांच्या घोषणेने तारांबळ पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारप्रकरणी काही अधिकाऱ्यांची सक्तवसुली संचालनालया-मार्फत (ईडी) चौकशी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. शिक्षण आयुक्तांनी ‘एसीबी’कडे अशा सुमारे ४० भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची यादी दिली असल्याचे सांगितले जाते.
मुंबई : शासकीय कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराच्या समूळ उच्चाटनासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) साहाय्याने संशयास्पद अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले. परंतु गेल्या १७ वर्षांत एकाही विभागाने अशी यादी तयारी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या संदर्भात समान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या आदेशाबाबतच त्यांनी अनभिज्ञता व्यक्त केली. भ्रष्टाचारासह इतर सेवा नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली जाते, त्यासाठी एक संकेतस्थळ विकसित केले आहे, परंतु सचोटी संशयास्पद असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली नसावी, तशी माहिती आपल्याकडे नाही, असे त्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचाराच्या उच्चाटनासाठी सचोटीबद्दल संशय असलेल्या अधिकाऱ्यांची सर्व विभागप्रमुखांनी यादी तयार करावी, असा आदेश सर्व प्रथम ९ ऑक्टोबर १९६५ रोजी काढण्यात आला होता. त्यानंतर १४ मार्च १९७२ आणि १८ मार्च १९७७ ला अशाच प्रकारचे आदेश काढण्यात आले होते. परंतु त्यांचे पालन केले गेले नाही. तसेच अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालातही मोघम उल्लेख केल्याचे निदर्शनास आले. त्याची दखल घेऊन पुढे १५ फेब्रुवारी १९७८ रोजी, ‘‘सर्व विभागांनी संशयास्पद अधिकाऱ्यांच्या याद्या तयार कराव्यात, या आदेशाचे पालन केले नाही तर संबंधित विभागांच्या सचिवांना जबाबदार धरले जाईल, अशा आशयाचा तिसरा आदेश तत्कालीन मुख्य सचिव एस. व्ही. बर्वे यांनी काढला. परंतु त्यानंतरही काहीही कार्यवाही झाली नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने ३० ऑक्टोबर २००६ रोजी एक परिपत्रक काढून राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सचोटीची खात्री करून घेऊन, ज्यांची सचोटी संशयास्पद आहे, अशा अधिकाऱ्यांची यादी तयार करावी, अशा सूचना पुन्हा सर्व विभागप्रमुखांना दिल्या. ज्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सापळाप्रकरणी कारवाई झाली आहे, अपसंपदाप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे, ज्यांचे चारित्र्य संशयास्पद आहे, असे विभागप्रमुखांच्या लक्षात आले आहे, अशा अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात ‘सचोटी संशयास्पद आहे’, असे नमूद करून त्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. विभागप्रमुखांनी संशयास्पद अधिकाऱ्यांची यादी तयार करून ती ‘एसीबी’ला पाठवावी, त्यांची गुप्त चौकशी केली जाईल. त्याचा अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागांना सादर केला जाईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते.
सर्वच विभागांचे १७ वर्षे दुर्लक्ष
सचोटी संशयास्पद असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या यादीच्या आधारे त्यांची पदोन्नती, महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती, पारपत्र, परदेशी शिक्षण आणि पुरस्कारनिवड याबाबतचे निर्णय संबंधित विभागांनी घेणे अपेक्षित आहे. या आदेशाचे सर्व विभाग प्रमुखांनी काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. परंतु गेल्या १७ वर्षांत एकाही विभागाने संशयास्पद अधिकाऱ्यांची यादी तयारी केली नाही.
फडणवीस यांच्या घोषणेने तारांबळ पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारप्रकरणी काही अधिकाऱ्यांची सक्तवसुली संचालनालया-मार्फत (ईडी) चौकशी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. शिक्षण आयुक्तांनी ‘एसीबी’कडे अशा सुमारे ४० भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची यादी दिली असल्याचे सांगितले जाते.
