दादरमधील सहा आलिशान इमारतींची उभारणी करताना म्हाडाच्या वाटय़ाची घरे विकासकाने परस्पर लाटल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही ‘ढिम्म’ असलेल्या म्हाडाला न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे चांगलाच हादरा बसणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना म्हाडा द्यावयाची घरे लाटणाऱ्या एका विकासकाच्या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले आहेत.
दादर, परळ आणि प्रभादेवी येथील मोक्याच्या ठिकाणी या उत्तुंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींची उभारणी करताना अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याची बाब कमलाकर शेणॉय यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केलेल्या तक्रारीच्या आधारे निदर्शनास आणली होती. मात्र सहा महिने उलटूनही काहीही कारवाई करण्यात न आल्याने शेणॉय यांनी खासगी तक्रारीद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. म्हाडाला घरे सुपूर्द न केल्यामुळे पालिकेने या इमारतींना अद्याप निवासयोग्य प्रमाणपत्रही दिलेले नाही. त्यामुळे एमआरटीपी अन्वये कारवाई व्हावी, अशी मागणीही शेणॉय यांनी केली होती. परंतु तशी कारवाई होत नाही, असा अभिप्राय पालिकेच्या उपविधी अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र हा अभिप्राय नंतर त्याने मागे घेतला होता.
अशा रीतीने घरे लाटणाऱ्या ३० हून अधिक विकासकांविरुद्ध म्हाडाने आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार केली होती. परंतु या तक्रारीवरही काहीही होऊ शकलेले नाही. या यादीत या विकासकाचा समावेश असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
