मुंबई : मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला ‘कुणबी- मराठा’, ‘मराठा -कुणबी’ अशी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्यांच्या वंशावळीत किंवा शैक्षणिक अभिलेखात ‘कुणबी’ उल्लेख असणे आवश्यक आहे. त्यासंदर्भात महसूल विभागाला तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथून निजामकालीन जनगणना अहवाल प्राप्त झाले आहेत. या अहवालामध्ये तत्कालीन मराठवाडा प्रांतात ३८ टक्के कुणबी लोकसंख्या आहे, अशी माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.मराठवाडय़ातील मराठा समाजास ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्रे द्यावीत, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे- पाटील यांचे ११ दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. त्यास प्रतिसाद देत राज्य सरकारने मराठवाडय़ातील मराठा समाजास ‘कुणबी’ प्रमाणपत्रे देण्याचे मान्य केले आहे. त्यासंदर्भात ५ सदस्यांची समिती नेमली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महसूल विभागाने यासंदर्भात माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. हैदराबाद येथून निजामकालीन जनगणना अहवाल, सनदा, वतने, इनामे, दर्शनिका (गॅझेटीअर), शैक्षणिक अभिलेख मागवण्यात आले होते. ते नुकतेच प्राप्त झाले आहेत. त्यातील काही कागदपत्रे उर्दूमध्ये आहेत. त्यांचे भाषांतर करणे चालू आहे. हैदराबाद येथून मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये सर्वात महत्त्वाची १८८१ मध्ये निजाम प्रशासनाने केलेल्या जनगणनेच्या कागदपत्रांचा उल्लेख आहे. निजामशाहीतील मराठवाडा प्रांतात ३८ टक्के लोकसंख्या ‘कुणबी’ आढळल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>अजित पवारांचा ‘राष्ट्रवादी’वरील दावा गैर; फूट पडली नसल्याचा शरद पवार गटाचा युक्तिवाद

‘कुणबी’ प्रमाणपत्रासाठी आंदोलन पेटल्यानंतर महसूल विभागाने त्यांच्याकडचे जुने दस्तावेज धुंडाळण्यास प्रारंभ केला आहे. गेल्या आठवडाभरात ४० लाख दस्तावेज महसूल यंत्रणेने तपासले आहेत. ही सर्व माहिती कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. शिंदे (निवृत्त ) समितीकडे दिली जाणार आहे.न्या. शिंदे समितीला अद्याप कार्यालय आणि मनुष्यबळ दिलेले नाही. या सुविधा प्राप्त झाल्यानंतर समितीच्या कामास प्रारंभ होईल. एक महिन्यात समितीला अहवाल द्यायचा आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल इतक्यात येणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासाठी ११ दिवसांपासून आंतरवाली सराटी येथे उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या ९० वर्षीय मातोश्री प्रभावतीबाई शुक्रवारी त्यांच्या भेटीसाठी उपोषणाच्या ठिकाणी आल्या. बीड जिल्ह्यातील मातोरी या जरांगे यांच्या मूळ गावातील नागरिक आणि शाळकरी मुलांनीही शुक्रवारी त्यांची भेट घेतली.

महसूल विभागाने यासंदर्भात माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. हैदराबाद येथून निजामकालीन जनगणना अहवाल, सनदा, वतने, इनामे, दर्शनिका (गॅझेटीअर), शैक्षणिक अभिलेख मागवण्यात आले होते. ते नुकतेच प्राप्त झाले आहेत. त्यातील काही कागदपत्रे उर्दूमध्ये आहेत. त्यांचे भाषांतर करणे चालू आहे. हैदराबाद येथून मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये सर्वात महत्त्वाची १८८१ मध्ये निजाम प्रशासनाने केलेल्या जनगणनेच्या कागदपत्रांचा उल्लेख आहे. निजामशाहीतील मराठवाडा प्रांतात ३८ टक्के लोकसंख्या ‘कुणबी’ आढळल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>अजित पवारांचा ‘राष्ट्रवादी’वरील दावा गैर; फूट पडली नसल्याचा शरद पवार गटाचा युक्तिवाद

‘कुणबी’ प्रमाणपत्रासाठी आंदोलन पेटल्यानंतर महसूल विभागाने त्यांच्याकडचे जुने दस्तावेज धुंडाळण्यास प्रारंभ केला आहे. गेल्या आठवडाभरात ४० लाख दस्तावेज महसूल यंत्रणेने तपासले आहेत. ही सर्व माहिती कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. शिंदे (निवृत्त ) समितीकडे दिली जाणार आहे.न्या. शिंदे समितीला अद्याप कार्यालय आणि मनुष्यबळ दिलेले नाही. या सुविधा प्राप्त झाल्यानंतर समितीच्या कामास प्रारंभ होईल. एक महिन्यात समितीला अहवाल द्यायचा आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल इतक्यात येणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासाठी ११ दिवसांपासून आंतरवाली सराटी येथे उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या ९० वर्षीय मातोश्री प्रभावतीबाई शुक्रवारी त्यांच्या भेटीसाठी उपोषणाच्या ठिकाणी आल्या. बीड जिल्ह्यातील मातोरी या जरांगे यांच्या मूळ गावातील नागरिक आणि शाळकरी मुलांनीही शुक्रवारी त्यांची भेट घेतली.