प्राजक्ता कदम
कर्जधारकांच्या पतमानांकनावर परिणाम होऊ नये म्हणून कर्ज फेडणाऱ्या ग्राहकांची नावे पतमानांकन कंपनीला कळवण्याचे स्पष्ट आदेश रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने सगळ्या बँकांना दिलेले आहेत. मात्र, कर्ज फेडूनही कर्जधारकाचे नाव कर्जबुडव्यांच्या यादीत टाकण्याचा प्रताप एचडीएफसी या बँकेने केला. बँकेची ही कृती म्हणजे एक प्रकारची निकृष्ट सेवाच असल्याचे ताशेरे राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ओढले आहेत.
जावेद परवेज यांना गाडी घ्यायची होती; परंतु पैशांचे गणित जुळत नसल्याने नवीकोरी गाडी घेणे काही त्यांना शक्य नव्हते. मात्र गाडी घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचेच, असा चंग त्यांनी मनाशी बांधला होता. त्यामुळेच त्यांनी ‘सेकंड हॅण्ड’ गाडी घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच बँकेकडून कर्ज घेऊन ही गाडी घेण्याचे त्यांनी ठरवले. जावेद यांनी एचडीएफसी बँकेतून दीड लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि त्यातून ‘सेकंड हॅण्ड’ गाडी खरेदी केली.
कर्जवसुलीच्या नियमांनुसार बँक प्रति महिना त्यांच्या बँक खात्यातून पाच हजार २०० रुपये कर्जाचा हप्ता वसूल करणार होती. जावेद यांचे अन्य एका बँकेत बचत खाते होते. त्यामुळे या बँकेत असलेल्या खात्यातून स्वयंचलित देय प्रणालीद्वारे (ईसीएस) कर्जाचा हप्ता स्वीकारण्याची विनंती परवेज यांनी एचडीएफसी बँकेकडे केली. बँकेनेही ती मान्य केली; परंतु ‘ईसीएस’द्वारे कर्जाचा हप्ता स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘ईसीएस’ क्रमांक बँकेकडून योग्यरीत्या नोंदवण्यात आला नाही. परिणामी ‘ईसीएस’द्वारे जावेद यांच्याकडून कर्जाचा हप्ता भरलाच गेला नाही. बँकेने कळवल्यानंतर जावेद यांनी जराही वेळ न दवडता हप्त्याची रक्कम बँकेत जमा केली; पण बँकेने हप्ता फेडण्यास विलंब झाल्याचे कारण देत जावेद यांना दंड आकारला. बँकेच्या चुकीमुळेच ‘ईसीएस’ क्रमांक नोंदवला गेला नसल्याचे जावेद यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर बँकेने चूक मान्य केली व दंड रद्द करण्याची हमीही त्यांना दिली. मात्र, दंडाची रक्कम रद्द झाली नाही. दरम्यान, जावेद यांनी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम फेडली गेली आणि बँकेने त्याबाबतचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्रही’ जावेद यांना दिले.
पुढे जावेद यांना पुन्हा कर्ज हवे होते; परंतु दुसऱ्या एका बँकेकडे त्यांनी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. याबद्दल जावेद यांनी चौकशी केली असता त्यांचे नाव कर्जबुडव्यांच्या यादीत असल्याचे सांगण्यात आले. कर्ज वेळेवर फेडूनही असे कसे घडले, हे जाणून घेण्याचा जावेद यांनी प्रयत्न केला असता एचडीएफसी बँकेकडून हा प्रकार घडल्याचे त्यांना समजले. जावेद हे कर्जबुडवे असल्याचे बँकेकडून पतमानांकन कंपनीला (सिबील) कळवण्यात आले होते.
कर्जाचा हप्ता फेडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काहीही चूक नसताना बँकेने आधी त्यांना दंड आकारला होता आणि आता तर संपूर्ण कर्ज फेडल्यावरही बँकेने त्यांना कर्जबुडव्यांच्या यादीत समाविष्ट केल्याने जावेद यांना प्रचंड मनस्ताप झाला. बँकेच्या या मनमानीबद्दल त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार केली. मंचानेही बँकेला नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. मात्र बँकेने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. वारंवार उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे काणाडोळा करण्याचा बँकेचा खाक्या कायम राहिला. अखेर मंचाने जावेद यांच्या बाजूने निर्णय दिला. एवढेच नव्हे, तर जावेद हे कर्जबुडवे नाहीत, असे पतमानांकन कंपनीला कळवण्याचे मंचाने बँकेला बजावले. शिवाय जावेद यांना या सगळ्या प्रकारामुळे झालेल्या मनस्तापाची नुकसानभरपाई म्हणून १५ हजार रुपये आणि त्यांना कायदेशीर लढाईसाठी आलेला खर्च म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचे आदेशही मंचाने बँकेला दिले.
मंचाच्या एकाही नोटिशीला उत्तर न देणाऱ्या बँकेने मंचाच्या या निर्णयाला मात्र दिल्ली राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे आव्हान दिले; परंतु राज्य ग्राहक आयोगानेही मंचाचा निर्णय योग्य ठरवत बँकेचे अपील फेटाळून बँकेला तडाखा दिला. त्यामुळे बँकेने राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली आणि राज्य आयोगाच्या निर्णयाच्या फेरविचाराची मागणी केली. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने बँकेचे अपील तपशीलवार ऐकले. त्यानंतर त्यावर निकाल देताना आयोगाने रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांसाठी काढलेल्या परिपत्रकाचा प्रामुख्याने दाखला दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या परिपत्रकाच्या माध्यमातून सगळ्या बँकांना त्यांच्याकडील तपशील ठरावीक वेळेत सुधार करून पाठवण्याचे म्हटले होते. शिवाय ज्यांनी कर्जे फेडली आहेत त्यांची नावे कर्जबुडव्यांच्या यादीतून वगळण्याबाबत पतनामांकन कंपनीला कळवण्याचे आदेश दिले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार, कर्ज फेडण्यात आले असले, मात्र त्याबाबत लिखित स्वरूपात लिहून दिले नसले तरी संबंधित कर्जधारकाने कर्ज फेडल्याचेच मानले जाते. कर्जधारकाच्या पतमानांकनावर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने परिपत्रात हे प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच जावेद यांच्या कर्जाचे खाते बँकेने बंद केले असले आणि कर्ज फेडल्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ त्यांना दिले असले तरी त्याबाबत बँकेने पतमानांकन कंपनीला कळवल्याचा कुठलाही पुरावा नाही, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले. तसेच असे करणे म्हणजे एक प्रकारे ग्राहकांना निकृष्ट सेवा देणेच असल्याचा निर्वाळाही राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे सी. विश्वनाथ आणि अनुप ठाकूर यांच्या खंडपीठाने २० सप्टेंबर २०१८ रोजी बँकेची फेरविचार याचिका फेटाळून लावताना दिला.