मुंबई : बुडीत गेलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम ठेवीच्या स्वरूपात असलेले खातेदार गेली पाच वर्षे ही रक्कम मिळावी म्हणून झगडत असताना या घोटाळ्याचे सूत्रधार असलेले बँकेचे प्रमुख वरयम सिंग करतार सिंग यांना काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेल्या विशेष न्यायालयाने कॅनडाला जाण्याची परवानगी दिल्याने खातेधारक अस्वस्थ झाले आहेत. खातेदारांच्या वतीने आता खासदार रवींद्र वायकर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्र लिहून या खातेदारांची गुंतवणूक एकरकमी परत करण्याची मागणी केली आहे.  

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.ने (एचडीआयएल) काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा वापर करताना ठेवीदारांच्या रकमेवरच डल्ला मारल्याने बँक बुडीत खात्यात गेली. या बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत विलिनीकरण करून केंद्र सरकारने खातेदारांना दिलासा दिल्याचा दावा केला असला तरी खातेदारांच्या पदरी निराशा आली आहे. पाच लाखांपुढील ठेवी काढण्यास मनाई आणि या ठेवींवर दहा वर्षांपर्यंत फक्त पावणेतीन टक्के व्याज घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्याऐवजी ही रक्कम तात्काळ खातेदारांना परत करावी, अशी मागणी वायकर यांनी पत्रात केली आहे. पीएमसी बँक घोटाळ्याचा फटका वायकर यांनाही बसला आहे. पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खात्यात असलेल्या सुमारे ३८ हजार ८२३ वैयक्तिक खातेदारांचे पाच हजार ७१६ कोटी तर दोन हजार ८२५ संस्थांचे दोन हजार ७६९ असे एकूण ३९ हजार ६४८ खातेधारक आजही आपल्या हक्काच्या आठ हजार ४८५ कोटी रुपयांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘घरोघरी तिरंगा’ अभियान : नागरिकांना राष्ट्रध्वज विकत मिळणार, मोफत नाही

वायकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, पाच लाखांपेक्षा कमी रक्कम असलेल्या गुंतवणूकदारांना तात्काळ पैसे उपलब्ध करून देण्यात आले, ही कौतुकास्पद बाब आहे. असे खातेधारक ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक असले तरी पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असलेले खातेधारक हे प्रामुख्याने सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांची रक्कम मिळत नसल्यामुळे त्यांना दैनंदिन गरजा भागवणे कठीण झाले आहे. ही त्यांची फक्त गुंतवणूक नाही तर निवृत्तीच्या काळात उपयोगी पडणारी पुंजी आहे. ती वेळेत मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी दहा वर्षे वाट पाहावी लागणे योग्य नाही. त्यापेक्षा ही गुंतवणूक त्यांना कशी तातडीने मिळेल याचा विचार होण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास बँकिंग पद्धतीवरचा विश्वासच द्विगुणित होणार आहे, असेही वायकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा – ‘एनआयआरएफ’मध्ये मुंबईतील सेंट झेविअर्स महाविद्यालय ८९ व्या स्थानी

तात्काळ वितरण शक्य…

बँकेतील ठेवी सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे संबंधित बँकेला काही प्रमाणात रोकड ठेवावी लागते. ही रक्कम २९०० कोटी रुपये असून, ती रिझर्व्ह बँकेकडे पडून आहे. याशिवाय १४०० कोटींचे गृहकर्ज असून, ते परत मिळणार आहे. कागदोपत्री बँकेची मालमत्ता ४४४ कोटींची आहे तर ३५० कोटी बँकेला हमखास येणे आहे. एचडीआयएलची १२५० कोटी रुपयांची मालमत्ता बँकेकडे तारण आहे. ही सर्व रक्कम आज ना उद्या युनिटी बँकेला मिळणार आहे. मग आम्हा ठेवीदारांची रक्कम देण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल हे खातेधारक विचारत आहेत.

हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.ने (एचडीआयएल) काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा वापर करताना ठेवीदारांच्या रकमेवरच डल्ला मारल्याने बँक बुडीत खात्यात गेली. या बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत विलिनीकरण करून केंद्र सरकारने खातेदारांना दिलासा दिल्याचा दावा केला असला तरी खातेदारांच्या पदरी निराशा आली आहे. पाच लाखांपुढील ठेवी काढण्यास मनाई आणि या ठेवींवर दहा वर्षांपर्यंत फक्त पावणेतीन टक्के व्याज घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्याऐवजी ही रक्कम तात्काळ खातेदारांना परत करावी, अशी मागणी वायकर यांनी पत्रात केली आहे. पीएमसी बँक घोटाळ्याचा फटका वायकर यांनाही बसला आहे. पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खात्यात असलेल्या सुमारे ३८ हजार ८२३ वैयक्तिक खातेदारांचे पाच हजार ७१६ कोटी तर दोन हजार ८२५ संस्थांचे दोन हजार ७६९ असे एकूण ३९ हजार ६४८ खातेधारक आजही आपल्या हक्काच्या आठ हजार ४८५ कोटी रुपयांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘घरोघरी तिरंगा’ अभियान : नागरिकांना राष्ट्रध्वज विकत मिळणार, मोफत नाही

वायकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, पाच लाखांपेक्षा कमी रक्कम असलेल्या गुंतवणूकदारांना तात्काळ पैसे उपलब्ध करून देण्यात आले, ही कौतुकास्पद बाब आहे. असे खातेधारक ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक असले तरी पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असलेले खातेधारक हे प्रामुख्याने सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांची रक्कम मिळत नसल्यामुळे त्यांना दैनंदिन गरजा भागवणे कठीण झाले आहे. ही त्यांची फक्त गुंतवणूक नाही तर निवृत्तीच्या काळात उपयोगी पडणारी पुंजी आहे. ती वेळेत मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी दहा वर्षे वाट पाहावी लागणे योग्य नाही. त्यापेक्षा ही गुंतवणूक त्यांना कशी तातडीने मिळेल याचा विचार होण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास बँकिंग पद्धतीवरचा विश्वासच द्विगुणित होणार आहे, असेही वायकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा – ‘एनआयआरएफ’मध्ये मुंबईतील सेंट झेविअर्स महाविद्यालय ८९ व्या स्थानी

तात्काळ वितरण शक्य…

बँकेतील ठेवी सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे संबंधित बँकेला काही प्रमाणात रोकड ठेवावी लागते. ही रक्कम २९०० कोटी रुपये असून, ती रिझर्व्ह बँकेकडे पडून आहे. याशिवाय १४०० कोटींचे गृहकर्ज असून, ते परत मिळणार आहे. कागदोपत्री बँकेची मालमत्ता ४४४ कोटींची आहे तर ३५० कोटी बँकेला हमखास येणे आहे. एचडीआयएलची १२५० कोटी रुपयांची मालमत्ता बँकेकडे तारण आहे. ही सर्व रक्कम आज ना उद्या युनिटी बँकेला मिळणार आहे. मग आम्हा ठेवीदारांची रक्कम देण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल हे खातेधारक विचारत आहेत.