मुंबई: वांद्रे रेक्लमेशन येथे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एका महिलेसह दोन वर्षांच्या मुलीला जिवंत पेटवून दिल्याप्रकरणी आरोपीला दोषी ठरवण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी योग्य ठरवला. मात्र, हे प्रकरण दुर्मीळातील दुर्मीळ श्रेणीत मोडत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने आरोपीला झालेल्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर केले.
न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने आरोपी दीपक जाठ याला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. मात्र, हे प्रकरण दुर्मीळातील दुर्मीळ या श्रेणीत मोडत नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात फाशीची शिक्षा ही एकमेव शिक्षा असल्याचे म्हणता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने जाठ याला झालेल्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर केले.
हेही वाचा >>>संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे मरोळ-मरोशीत पुनर्वसन; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
लैंगिक छळाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तरूणीसह दोन वर्षांच्या मुलीला जिवंत जाळल्याप्रकरणी जाठ याला सत्र न्यायालयाने २०२३ मध्ये दोषी ठरवले होते. तसेच, त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. महिलांविषयीच्या रागातून आरोपीने हे कृत्य केले. त्याने, घराबाहेर बसलेल्या तरूणीवर पेट्रोल ओतून तिला पेटवून दिले. त्यावेळी, तिच्या शेजारी उभी असलेली दोन वर्षांची मुलगीही आगीत जळाली. या दोघींचा मृत्यू झाला. आरोपीने केलेले कृत्य हे दुर्मीळातील दुर्मीळ श्रेणीत मोडते, असे नमूद करून सत्र न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या खंडपीठाने त्यावर गुरूवारी निर्णय देताना सत्र न्यायालयाचा आरोपीला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. मात्र, त्याचवेळी प्रकरण दुर्मीळातील दुर्मीळ श्रेणीत मोडत नसल्याचे स्पष्ट करून त्याच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर केले.
