भुजबळांविरुद्धची प्रकरणे
महाराष्ट्र सदन तसेच सांताक्रूझ-कालिना येथील इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांवर आरोपपत्र दाखल करण्याच्या तयारीत असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आता माफीच्या साक्षीदारासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या एका मुख्य अभियंत्याला सलग दोन दिवस चौकशीसाठी बोलावून त्याला माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी दबाव आणल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
भुजबळ आणि इतरांविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकेतील १२ तक्रारींपैकी फक्त तीन प्रकरणांत गुन्हा दाखल करणाऱ्या एसीबीला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. मात्र आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची तसेच पुराव्यांची जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यातच या कथित घोटाळ्याबाबत एसीबीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागविलेला अभिप्रायवजा अहवाल प्रतिकूल असल्यामुळेही एसीबीची पंचाईत झाली आहे. हा अहवाल आपल्या विभागाने पाठविलेला नाही, असा पवित्रा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला असला तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ५ डिसेंबर रोजी अधिकृतपणे पाठविलेला अहवाल एसीबीच्या मुंबई विभागाला ७ डिसेंबर रोजी मिळाला आहे. तो त्यांनी नोंदीवर घेतला आहे. या अहवालामुळे गुन्ह्य़ातील विविध आरोपांबाबत एसीबीला अनुकूल माहिती मिळालेली नाही. अशा वेळी या गुन्ह्य़ाशी संबंधित अभियंत्याला माफीचा साक्षीदार करता येईल का, या दिशेने एसीबीने चाचपणी सुरू केली आहे. त्या दिशेने एका माजी मुख्य अभियंत्याला चौकशीसाठी पाचारणही करण्यात आले होते. त्याच्यापुढे हा प्रस्तावही ठेवण्यात आला. आपण माफीचा साक्षीदार झालो तर आधी आपल्याला गुन्हा मान्य करावा लागेल, परंतु आपण गुन्हाच केलेला नाही तर माफीचा साक्षीदार होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मत त्याने व्यक्त केल्याने आता एसीबीपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मावळत्या वर्षअखेर या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. या संदर्भातील प्राथमिक निष्कर्ष अहवाल रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आरोपी असलेल्या एका अभियंत्याला पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे ११ जानेवारीपर्यंत अटक न करण्याचे एसीबीच्या तपास अधिकाऱ्यानेच मान्य केले आहे. या प्रकरणी एसीबीचे महासंचालक विजय कांबळे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
आणखी एक स्वतंत्र अहवाल..
सांताक्रूझ-कालिना येथील राज्य ग्रंथालयाचा भूखंड इंडिया बुल्स कंपनीला विकसित करण्यासाठी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीनेच घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार केलेला नाही वा नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असा स्वतंत्र अहवालही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठविला आहे. या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.
