२६/११च्या हल्ल्याशी संबंधित खटल्यात निर्दोष सुटका होऊनही रिक्षा चालवण्यासाठी पोलिसांची हरकत,फहीम अन्सारीची उच्च न्यायालयात धाव

विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये खटल्याचा निकाल देताना प्रकरणी जिवंत अटक करण्यात आलेला एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब याला दोषी ठरवून त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती.पुराव्याअभावी भारतीय नागरिक असलेल्या फहीम आणि सबाउद्दीन अहमद यांची निर्दोष सुटका केली होती. तथापि, रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करता यावे यासाठी फहीम प्रयत्न करत आहे. परंतु,त्यासाठी पोलिसांकडून त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र सतत नाकारले जात आहे. अखेर, त्याने त्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे त्याची याचिका सुनावणीसाठी आली. मात्र, न्यायालयाने प्रकरणी आपले खंडपीठ सुनावणी घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे, फहीम याच्या याचिकेवर आता न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर फहीम या मुंबईतील एका मुद्रणालयात नोकरी मिळाली. परंतु, करोना काळात हे मुद्रणालय बंद पडले. त्यानंतर, मुंब्रा येथील एका मुद्रणालयात त्याला नोकरी मिळाली. तथापि, तेथे कमी उत्पन्न मिळत असल्याने फहीम याने रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज केला होता व १ जानेवारी २०२४ रोजी त्याला तो मिळाला. त्यानंतर, व्यावसायिक कारणांसाठी आणि रिक्षा चालविण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी फहीम याने अर्ज केला. त्याबाबत कोणताही प्रतिसाद त्याला मिळाला नाही. त्यामुळे, फहीम याने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केला. त्यावेळी, लष्कर-ए-तोयबाचा सदस्य असल्याचा आरोप त्याच्यावर असल्याने त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे कळविण्यात आले. त्याविरोधात अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

याचिकेत काय ?

फहीम याच्या याचिकेनुसार, ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारण्याचा पोलिसांचा निर्णय मनमानी, बेकायदा आणि भेदभावपूर्ण करणारा असून यामुळे आपल्या उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा फहीम याने केला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्या निर्दोष सुटकेचा निर्णय कायम ठेवला आहे. असे असताना केवळ आपल्यावर दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित खटला चालवण्यात आल्याच्या कारणास्तव आपल्याला उदरनिर्वाहाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे, आपल्यावर पूर्णतः बंदी घालता येणार नाही, असा दावाही फहीम याने याचिकेत केला आहे व रिक्षा चालवण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याची मागणी केली आहे.