मुंबई विमानतळ परिसरातील ४८ पैकी २२ इमारतींच्या नियमबाह्य मजल्यांवर आधीच कारवाई करण्यात आली असून आठ इमारतींच्या नियमबाह्य मजल्यांवर महिन्याभरात कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उपनगर जिल्हाधिकाऱयांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दिली आहे. याबाबत २०१० मध्ये पाहणी करण्यात आली होती.
उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडने (एमआयएएल) केलेल्या पाहणीत आढळलेल्या ४८ इमारतींच्या नियमबाह्य मजल्यांवरील पाडकामाची कारवाई कशी करणार? असा प्रश्न उपस्थित करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
हेही वाचा – राज्यात एसटीचे सहा लाख सवलतधारक स्मार्ट कार्डपासून वंचित
विमानांच्या देखभालीमध्ये त्रुटी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करतानाच विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाईची मागणी वकील यशवंत शेणॉय यांनी जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे आदेश दिले.मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सरकारी वकील मनीष पाबळे यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४८ पैकी २२ इमारतींच्या नियमबाह्य मजल्यांवर पाहणीच्या वेळीच कारवाई करण्यात आली आहे. १५ इमारतींचा तपशील गोळा करण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अडचणी येत आहेत. बांधकामाचे स्वरूप, वर्णन आणि प्रकार यासारख्या विशिष्ट तपशीलांशिवाय या इमारतींच्या नियमबाह्य मजल्यांवरील कारवाई कठीण आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भात डीजीसीए आणि एमआयएएलला पत्रव्यवहार करून या इमारतींच्या नियमबाह्य मजल्यांचा तपशील मागवण्यात आला आहे, असे जिल्हाधिकाऱयांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
आठ बांधकामे एका महिन्यात पाडण्यात येतील. उपजिल्हाधिकार्यांना या बांधकामांच्या मालकांसोबत बैठक घेण्याचे आणि एक महिन्याच्या आत ही बांधकामे हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे, असा दावाही जिल्हाधिकाऱयांनी केला आहे. उर्वरित तीन इमारतींवरील नियमबाह्य मजल्यांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया शिल्लक असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
