शिष्यवृत्तीचा तपशील सादर न करणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांवर कारवाई, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने उचलली कठोर पावले

हेही वाचा : मानखुर्दमध्ये विषबाधेमुळे तरुणाचा मृत्यू, रस्त्यावर तयार केलेले बर्गर खाल्ल्यामुळे १२ जणांना विषबाधा

आणखी वाचा

विरोधकांचे ‘सोयाबीन अस्त्र’ ‘लाडक्या बहीण’चा प्रभाव रोखणार ?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

उत्तर प्रदेशात ‘यूपीपीएससी’ परीक्षार्थींची निदर्शने; दोन परीक्षा एकाच दिवशी घेण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन

सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विद्यावेतनावरून वाद निर्माण होत असतात. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पदवी आंतरवासिता, निवासी डॉक्टर, वरिष्ठ निवासी डॉक्टर आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विद्यावेतनाचा तपशील चार आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व संस्थांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यावेतनाचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच विद्यावेतनाचा तपशील २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून स्वत:च्या संकेतस्थळावर मासिक पद्धतीने प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत अद्ययावत करून वर्षाच्या अखेरीस संपूर्ण विवरणपत्र ई-मेलद्वारे आयोगाकडे पाठविण्याची सूचना केली होती. मात्र वारंवार मुदतवाढ देऊनही अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांनी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यावेतनाचा तपशील आयोगाला सादर केलेला नाही. त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : मुंबईतील भूखंडाच्या ई लिलावासाठी पुन्हा तीन दिवसांची मुदतवाढ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आयोगाकडून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील बेहिशेबी निधीच्या वापरामध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असे मत वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.