राज्यातील २५ महापालिकांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर असून ज्या महापालिका अर्थसंकल्पाच्या २५ टक्के रक्कम सांडपाणी व घनकचऱ्याच्या संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी करणार नाहीत त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले जातील अशी स्पष्ट भूमिका पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी विधानसभेत मांडणी. त्याचप्रमाणे मुंबई व ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्रपणे बैठका घेऊन प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही कदम म्हणाले.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एकूण सांडपाण्यापैकी प्रक्रिया न करता ८० टक्के सांडपाणी सोडणाऱ्या तसेच घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाकदुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून यातील बहुतेक महापालिकांना नोटिसाही देण्यात आल्याबाबत संदीप नाईक, आशिष शेलार, योगेश टिळेकर आदींनी प्रश्न उपस्थित केले. यावर बहुतेक महापालिकांमध्ये ९० टक्के घनकचऱ्यावर तर ८७ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचे रामदास कदम यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व महापालिकांना त्यांच्या अर्थसंकल्पापैकी पंचवीस टक्के रक्कम प्रक्रिया व्यवस्थापनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असून यापुढे ज्या पालिका निधी राखीव ठेवणार नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले. मुंबई व ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागेपासून अनेक प्रश्न असून पुण्यातही अशीच समस्या आहे. यावर संबंधित महापालिका व महापौरांची बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गुजरात व पंजाबच्या धर्तीवर नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून नोडल एजन्सी स्थापन करण्यात येणार आहे.
मुंबई व ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागेपासून अनेक प्रश्न असून पुण्यातही अशीच समस्या आहे. यावर संबंधित महापालिका व महापौरांची बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल.
– रामदास कदम, पर्यावरणमंत्री
