मुंबई : महारेरा नोंदणी तसेच क्यूआर कोडशिवाय गृहप्रकल्पाच्या जाहिरात करणाऱ्या विकासकांवर आता महारेराची करडी नजर असणार आहे. अशा जाहिराती आणि संबंधित विकासकांचा शोध घेण्यासाठी महारेराने अ‍ॅडव्हर्टायझींग स्टँडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया या स्वयंविनियामक संस्थेची मदत घेतली आहे. यासाठी महारेरा आणि या संस्थेत सामंजस्य करार झाला आहे. या संस्थेकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून महारेरा क्रमांक आणि क्युआर कोडशिवाय जाहिरात करणाऱ्यांचा शोध घेण्यात येणार आहे. रेरा कायद्यानुसार महारेरा नोंदणी आणि क्युआर कोड शिवाय विकासकांना प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाहीत, घरांची विक्री करता येत नाही. असे असताना मोठ्या संख्येने विकासक या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महारेराने गेल्या वर्षापासून स्वाधिकारे अशा प्रकल्पांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. मात्र त्यानंतर असे प्रकार सुरूच आहेत. तर जाहिरातीसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा, माध्यमांचा वापर केला जात आहे. अशा प्रकल्पांवर आणखी करडी नजर ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा शोध घेण्यासाठी महारेराने आता जाहिरात क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्थेची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. हेही वाचा - विधि शाखेच्या परीक्षार्थींना चिंता, पदव्युत्तरच्या प्रथम सत्र फेरपरीक्षेचा विद्यापीठाला विसर हेही वाचा - प्रगतीच्या वाटेवरील अग्रेसर जिल्ह्यांचा आज सन्मान त्यानुसार सर्व माध्यमांतील जाहिरातींच्या अनुषंगाने ग्राहकहिताची काळजी घेणाऱ्या या क्षेत्रातील अ‍ॅडव्हर्टायझींग स्टँडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया या स्वयंविनियामक संस्थेची मदत घेतली आहे. या संस्थेशी महारेराने नुकताच सामंजस्य करार केला आहे. ही या क्षेत्रातील जाहिरातदारांचीच स्वयंविनियामक संस्था असून वर्तमानपत्रे, वाहिन्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), संकेतस्थळ अशा विविध ऑनलाइन माध्यमातूनही प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचे संनियंत्रण त्यांच्यामार्फत नियमितपणे केल्या जाते. शिवाय महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय छापल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या शोधासाठी ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानाचीही मदत घेणार आहेत. सर्व माध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या अशा प्रकारच्या जाहिराती ही संस्था नियमितपणे महारेराच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. त्यासाठी अशा जाहिरातींचा शोध, त्याचे संनियंत्रण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी स्वतंत्र गटाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. महारेराच्या या निर्णयामुळे आता कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याना चाप बसू शकेल.
