प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्या ग्राहकांवर दंडात्मक कारवाई, एमपीसीबीचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांचे सुतोवाच

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात एका संयुक्त बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, एमपीसीबीचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे यांसह एमपीसीबी आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत प्लास्टिक बंदीविरोधातील कारवाई तीव्र करण्यात येणार असल्याचे सिद्धेश कदम यांनी सांगितले. यावेळी प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांवरही कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद असून त्याचीही अंमलबजावणी केली जाईल, असे कदम यावेळी म्हणाले. या बैठकीत कदम यांनी पर्यावरणाशी संबंधित पालिकेच्या सर्व प्रकल्पांचा आढावा घेतला.

हेही वाचा…लाच मागितल्याप्रकरणी मुकादमाला अटक

मोठा गाजावाजा करून सन २०१८ च्या गुढीपाडव्यापासून राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टीक बंदी लागू केली होती. पालिकेनेही प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणी सुरू केली होती. प्रतिबंधित प्लास्टिक विरोधातील कारवाईसाठी पथके, प्लास्टीकला पर्याय असलेल्या वस्तूंना प्रोत्साहन देणे आदी गोष्टी सुरू केल्या होत्या. मात्र मार्च २०२० मध्ये आलेल्या करोनामुळे आणि टाळेबंदीच्या काळात प्लास्टिक बंदी पूर्णपणे बारगळली होती. सुरक्षेचा उपाय म्हणून पीपीई कीट पासून सर्वत्र प्लास्टीकच दिसू लागले. प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापरही सर्रास होऊ लागला. त्यानंतर प्लास्टिक बंदी ही केवळ नावापुरतीच उरली आहे. मात्र आता प्लास्टिक बंदीविरोधातील कारवाई पुन्हा एकदा जोर धरण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात मिळणाऱ्या प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या वस्तू या बहुतेकवेळा शेजारच्या राज्यातून आलेल्या असतात. अशा वस्तूंचा साठा मिळाला की संबंधित राज्यांना त्याबाबत कळवले जात असल्याचे कदम यांनी सांगितले.

हेही वाचा…सागरी किनारा मार्गाच्या कामाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नोटीस, सोमवारी सुनावणी

दंडाची रक्कम सुधारित करावी लागणार

दरम्यान, सध्याच्या नियमानुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक वापरणाऱ्यांकडून कमीतकमी पाच हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम खूप जास्त असल्यामुळे फेरीवाल्यांवरही कारवाई करणे शक्य नसते. त्यामुळे ग्राहकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. परंतु, ग्राहकांनाही दंड लावायचा झाल्यास ही रक्कम सुधारित करावी लागेल, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

असा आहे नियम …

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २३ मार्च २०१८ च्या अधिसुचनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रतिबंधित प्लास्टिकवर (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी साठवणूक) बंदी घातलेली आहे. या अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणा-या पिशव्या (हॅण्डल असलेल्या व नसलेल्या), प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणार्या व एकदाच वापरल्या जाणार्या टाकाऊ वस्तू जसे की ताट, कप, ताटल्या (प्लेट), पेले (ग्लास), चमचे इत्यादीसह हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणार्या प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या वस्तू, द्रव पदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणारे कप किंवा पाऊच व सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठविण्यासाठी आणि पॅकेजिंगसाठी प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घातलेली आहे.

हेही वाचा… सरंपच हत्याप्रकरणात वंजारी समाजाची बदनामी,आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा दावा

दंड किती?

प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळल्यास, प्रथम गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसर्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, तिसर्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये दंड व ३ महिन्यांची कैद अशी शिक्षा आहे.