गिरणी कामगारांकडून पाच हजार रुपये उकळणे महागात; वांगणीतील विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून कारवाई

याप्रकरणी बजावण्यात आलेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटीसवर विकासकाकडून सोमवारपर्यंत उत्तर सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र काही कारणाने त्याने मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार त्याला बुधवारपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>‘त्या’ युवराजाला जनता कंटाळली, आता हा ‘राज’पुत्र काय करणार?, सदा सरवणकरच्या मुलीची दोन्ही ठाकरेंवर जोरदार टीका

राज्य सरकारने दीड लाख गिरणी कामगारांना मुंबई महानगर प्रदेशात घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्य सरकारने दोन विकासकांबरोबर ८१ हजार घरांचे बांधकाम करण्यासाठी करार करून यासंबंधीचे कार्यादेश जारी केले आहेत. सरकारच्या शासन निर्णयामध्ये गिरणी कामगारांची संमती घ्यावी असे नमुद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र संमती घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. सरकारकडून स्पष्टता आल्यानंतर संमती घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. करार करण्यात आलेल्या वांगणीतील चढ्ढा डेव्हल्पर्स अँड प्रमोटर्सने परस्पर गिरणी कामगारांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून संमती पत्र घेण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी त्यांच्याकडून पाच हजार रुपयेही वसूल केले जात आहेत. पाच हजार रुपये भरून घराची हमी देण्यात येत असल्याचेही विकासकाकडून सांगितले जात आहे.

हेही वाचा >>>नातेवाईकांकडून मारहाण झाल्याने डॉक्टर आक्रमक; व्ही. एन. देसाई रुग्णालयातील बालरोग विभाग डॉक्टरांनी ठेवले बंद

परवानगी न घेताच चिन्हाचा वापर

हमी पत्रासाठी, तसेच यासंबंधीच्या सर्व प्रक्रियेसाठी म्हाडाचा नावाचा, म्हाडाच्या अधिकृत चिन्हाचा वापर म्हाडाला कोणतीही कल्पना न देता, त्यांची परवानगी न घेता केला जात आहे. विकासकाच्या या कारनाम्यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये ७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुंबई मंडळाने अखेर या विकासकावर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.

‘रक्कम परत करणार’

संमती पत्र भरून घेण्याच्या नावाखाली विकासकाने आतापर्यंत किती गिरणी कामगारांकडून रक्कम उकळले आहेत याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र आतापर्यंत ज्या ज्या कामगारांकडून पैसे घेतले आहेत, त्यांची रक्कम परत करू, असे विकासकाने कळविल्याचेही मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.