दोन दिवसांत स्वतहून बांधकाम पाडा ;
अन्यथा कारवाई : न्यायालय
सहा राष्ट्रीय व स्थानिक राजकीय पक्षांनी ठाण्यातील २२ अनधिकृत पक्षकार्यालये स्वत:हून दोन दिवसांत जमीनदोस्त करावीत, असे निर्देश देतानाच, तसे न झाल्यास त्यांच्यावर हातोडा चालवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठाणे महापालिकेला दिले. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणी पक्षाची मान्यता रद्द करण्याबाबत निवडणूक आयोगाला शिफारस का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने ‘त्या’ सहा पक्षांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पाच मुख्य राजकीय पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
ठाण्यातील अनधिकृत पक्षकार्यालयांसंदर्भात अजीत सावगावे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सुनावणीदरम्यान ठाणे महापालिकेतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एकूण १६७ अनधिकृत बांधकामे असून, त्यातील ७७ अनधिकृत बांधकामांना स्थगिती आहे. २२ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाऊ शकते, असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर, सध्या तरी पक्षकार्यालय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात येत असून, भविष्यात हा प्रकार सुरूच राहिला तर पक्षाच्या अध्यक्ष वा महासचिवांनाच नोटीस बजावली जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने या वेळी दिली. पालिकेतर्फे कारवाई केली जात असताना ठाणे पोलिसांनी त्यांना आवश्यक ते संरक्षण द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
