मुंबई : कुणबी खोटी प्रमाणपत्रे बनवून देणारे आणि घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत शुक्रवारी स्पष्ट केले. लोकसभा निवडणुकीत आरक्षणाचा फटका बसल्यानेच महायुती सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीचा मार्ग काढून वादाची झळ बसणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला जेरीस आणले असतानाच ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांच्या उपोषणामुळे शिंदे सरकारची कोंडी झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचा महायुतीला मराठवाड्यात फटका बसला. यामुळेच मराठा व ओबीसी समाजाच्या आंदोलनावर ताकही फुंकून पिण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारने सुरू केला आहे. हाके यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाने राज्य सरकारशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. दोनपेक्षा जास्त मुले असलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेचा समिती सदस्य म्हणून अपात्र, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नको मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे व त्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी करू नये, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. तसेच सर्वच ओबीसी नेत्यांचा या मागणीवर जोर होता. त्यावर विधिमंडळाच्या पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात मार्ग काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाचा मराठवाड्यात निवडणुकीत महायुतीला फटका बसला. सत्ताधाऱ्यांना प्रथमच विरोधकांची आठवण झाल्याचा चिमटा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी काढला आहे. राज्य शासनाचे प्रतिनिधी बनून सहा मंत्री वडीगोद्री आणि पुणे येथे उपोषण करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांची उद्या, शनिवारी भेट घेणार असून त्यांना या बैठकीत घेतलेले मुद्दे समजावून सांगून त्यांच्याशी चर्चा करतील व उपोषण मागे घेण्याची विनंती करतील असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. सगेसोयऱ्यांवर निर्णय घेणार भुजबळ मराठा समाजाला इतर मागास वर्गींयांचे (ओबीसी) सरसकट प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही तसेच ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्याख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला दिले असल्याचा दावा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. शासनाने ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे मान्य केले. प्रमाणपत्रे आधारशी जोडणार कुणबी खोटी प्रमाणपत्रे देणे आणि बनवून घेणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच अशा प्रकारे दिले जाणारे दाखले तपासले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सर्व जातींची प्रमाणपत्रे आधारशी संलग्न करून त्याला जोडण्याची सरकारची योजना असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
