मुंबईतील रस्तेदुरुस्ती गैरव्यवहारप्रकरणी लवकरच चौकशी अहवाल
रस्तेदुरुस्तीमध्ये निर्माण झालेल्या डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यात घोटाळा झाल्याचे उघड झाले असून या प्रकरणी पालिकेतील पाच वरिष्ठ अधिकारी आणि सहा कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. या घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, त्यांच्यावर अद्याप जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे चार-पाच दिवसांमध्ये चौकशी अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.
नालेसफाईमधील गाळ वाहून नेण्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना गोपनीय पत्र पाठवून याबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. महापौरांच्या या गोपनीय पत्रामुळे शिवसेना अडचणीत आली होती. महापौरांनी मागणी केल्यामुळे अजय मेहता यांनी रस्त्याच्या कामांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. मुंबईमध्ये २०१३ ते २०१६ या तीन वर्षांमध्ये करण्यात आलेल्या रस्ते कामाची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त वसंत प्रभू आणि दक्षता प्रमुख अभियंता एस. कोरी यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीने कामे झालेल्या रस्त्यांची पाहणी केली. तसेच रस्त्यासाठी वापरलेली डांबरमिश्रित खडी, सिमेंट, खडी, तुळया आदी साहित्याची तपासणी केली. तसेच रस्तेदुरुस्ती करताना निर्माण झालेले डेब्रिज कुठे टाकण्यात आले याचाही आढावा घेण्यात आला.
कंत्राटदारांबरोबरच रस्ते विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, असेही अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अद्याप जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.
या घोटाळ्यामध्ये रस्ते विभागातील पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
या पाच अधिकाऱ्यांमध्ये माजी प्रमुख अभियंत्याचाही समावेश असल्याची चर्चा पालिकेमध्ये सुरू होती. तसेच आपल्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याच्या भीतीने रस्ते विभागातील अधिकाऱ्यांची गाळण उडाली आहे.
’ २०१३ पासून २०१६ या काळात २०० रस्त्यांच्या कामांची कंत्राटे २६ कंत्राटदारांना देण्यात आली होती.
’ चौकशी समितीने यापैकी ३४ रस्त्यांच्या कामांची पाहणी केली. ही कामे सहा कंत्राटदारांना देण्यात आली होती.
’ समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये सहा कंत्राटदार दोषी आढळले असून त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस अहवालात करण्यात आल्याचे समजते.
