५४ वाहनतळांसाठी निविदा काढणार, थकबाकीदार व फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांना मज्जाव कायम वर्दळीचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते कुलाबा, नरिमन पॉइंट भागांतील आपल्या वाहनतळांवरील वाहन मालकांची होणारी लूट रोखण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. या परिसरातील वाहनतळांचे चार गट करून कंत्राटदारांच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत. वाहनतळांवर शुल्क वसुली केल्यावर पालिकेच्या तिजोरीत एक छदामही जमा न करणाऱ्या आणि दिलेले धनादेश बँकेत न वटलेल्या कंत्राटदारांना पालिकेचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत. ‘काळ्या यादी’त नावे टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असलेल्या या कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. त्याचबरोबर वाहन मालकांची लूट होऊ नये म्हणून वाहनतळांवर पालिकेचा मुकादम नियुक्त करण्याबरोबरच आणखी काही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
कुलाबा कॉजवे, नरिमन पॉइंट, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, मरिन ड्राइव्ह, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस या परिसरांत पालिकेचे ५४ सार्वजनिक वाहनतळ असून तेथे शुल्क वसुलीसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र यापैकी ३३ वाहनतळांवरील कंत्राटदारांची मुदत संपुष्टात आली असून उर्वरित २१ वाहनतळांवरील कंत्राटदारांची मुदत येत्या १५ जुलै रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे या वाहनतळांसाठी निविदा मागवून कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. पूर्वी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांपैकी काहींनी वाहनतळांवर शुल्क वसुली केल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीत पैसेच जमा केलेले नाहीत. तर काही कंत्राटदारांनी दिलेले धनादेश बँकेत वटले नाहीत. त्यामुळे त्यांना काळ्या यादीत टाकून निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मनाई करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
वाहनतळाबाबतच्या उपाययोजना
- दक्षिण मुंबईतील वाहनतळांची जबाबदारी एकत्रितपणे देणार. त्यासाठी पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत चार गट करण्यात आले असून प्रत्येक गटात येणाऱ्या वाहनतळांची जबाबदारी एकाच कंत्राटदारावर सोपविण्यात येणार आहे.
- प्रत्येक वाहनतळावर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेचा मुकादम नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दररोज वाहनतळांवर जाऊन मुकादमाला पाहणी करावी लागणार आहे. तेथे कोणताही गैरकारभार सुरू असल्यास त्याची तात्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याची जबाबदारी मुकादमावर असणार आहे.
- तूर्तास या सर्व वाहनतळांवर सहा महिन्यांसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येणार असून पालिकेची फसवणूक करुन कंत्राटदाराने पळ काढू नये यासाठी त्याच्याकडून सहा महिन्यांसाठी बँक गॅरेंटी घेण्यात येणार आहे. तसेच कंत्राटदाराला एक महिन्याचे परवाना शुल्क, अनामत हमी रक्कमही पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे.
- नवीन कंत्राटदार नियुक्त होईपर्यंत सर्वच ठिकाणच्या वाहनतळांची क्षमता लक्षात घेऊन वाहने उभी करण्यासाठी पिवळ्या रंगाचे पट्टे मारून जागा निश्चित करण्यात येणार आहे.
पालिकेच्या नोटिसा
पालिकेचे १.४० कोटी व २.३८ कोटी रुपये थकविणाऱ्या अनुक्रमे राज एन्टरप्रायझेस आणि ग्लोबल पॉवर सिस्टिमला पालिकेने नोटीस बजावली आहे. यापैकी राज एन्टरप्रायझेसने ४५ लाख रुपये भरले आहेत. मात्र पालिकेने या दोघांविरूद्ध पोलिसात तक्रार केली असून त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
