पोलिसांअभावी पावडर बंदरवरील कारवाई अडली

स्थानिक संस्था करावरून व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या ‘बेमुदत बंद’चे कारण पुढे करीत शिवडी पोलीस ठाण्याने बंदोबस्तासाठी पोलिसांची कुमक नाकारल्याने पावडर बंदरालगत समुद्रात उभ्या असलेल्या अनधिकृत झोपडपट्टीविरुद्ध कारवाई न करताच मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाला परतावे लागले. पोलिसांनीच झोपडपट्टी तोडण्याची सूचना करून कारवाईच्या वेळी माघार घेतल्यामुळे दारूखाना परिसरात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
पावडर बंदरालगत समुद्रात ५० ते ६० फूट आत उभारलेल्या झोपडपट्टीमुळे मुंबईची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा पोलिसांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला दिला होता. तसेच ही झोपडपट्टी तात्काळ जमीनदोस्त करावी, असेही पोलिसांनी ट्रस्टला कळविले होते. मात्र कारवाई कशा पद्धतीने करावी यावर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू झाले होते. याबाबतचे वृत्त दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध होताच १५ मे रोजी कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पोर्ट ट्रस्टचे दोन बुलडोझर, दोन ट्रक, २५ मजूर, अतिक्रमण निर्मूलन पथक असा ताफा घेऊनच वरिष्ठ अधिकारी बुधवारी सकाळीच शिवडी पोलीस ठाण्यात हजर झाले. पोलिसांची कुमक सोबत घेऊन पावडर बंदरावर जाण्याचे पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी ठरविले होते. मात्र व्यापाऱ्यांच्या बेमुदत बंदमुळे पोलिसांची कुमक देता येणार नाही, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांच्या मदतीशिवाय  कारवाई करणे अशक्य असल्यामुळे अखेर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयात परतावे लागले.