तीस वर्षे पूर्ण झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास टाळाटाळ केल्यास त्या संस्थेच्या अध्यक्ष आणि सचिवावर कठोर कारवाई करावी. तसेच अशा इमारतींचे ऑडिट करून त्याचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल करावा, असे आदेश राज्य सरकारने महापालिकांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे धोकादायक इमारती रिकामी करण्याची कारवाई जोमाने राबविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
डॉकयार्ड रोड येथील इमारत दुर्घटनेमुळे राज्यातील विशेषत: मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया यांनी मंगळवारी याच प्रश्नावर महानगर प्रदेशातील महापालिका आयुक्तांची बैठक घेऊन धोकादायक इमारती त्वरित रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीस मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण -डोंबिवली, मिरा- भाईंदर, उल्हासनगर ,वसई-विरार, भिवंडी या महापालिकांचे आयुक्त तसेच नसरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. ३० वर्षांपेक्षा जुन्या ७० हजार इमारती मुंबईत तर संपूर्ण महानगर प्रदेशात सव्वा ते दीड लाख इमारती आहेत. अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे बंधनकारक असतानाही अनेक गृहनिर्माण संस्था ते करून घेत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ज्या सोसायटीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले नसेल त्यांच्या अध्यक्ष आणि सचिव यांना जबाबदार धरून कारवाई करावी, तसेच पालिकांनी अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल करावा. तसेच त्या सोसायटीवर दंडात्मक कारवाईही करावी असे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. कारवाई करण्यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी पालिकेने अधिकृत केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटरची यादी सर्व सोसायटय़ांना देऊन त्वरित ऑडिट करून घेण्याची एक संधी द्यावी. त्याचप्रमाणे धोकादायक इमारती त्वरीत रिकाम्या करा. त्यासाठी सोसायटीच्या मालक व पोलिसांना पत्र द्या, नाहीतर इमारत कोसळल्यास आयुक्तांना जबाबदार धरावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिल्याचे समजते.
या शिवाय सर्व शासकीय कार्यालये विशेषत: पोलिस स्टेशन, रूग्णालये, अग्नीशमन केंद्र, शासकीय इमारीतींचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले असून धोकादायक इमारतींची तत्काळ दुरूस्ती करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
