सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला असला तरी डान्सबंदीवर राज्य सरकार ठाम असून, बारमालकांना कसा धडा शिकविता येईल यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांवर सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू झाला आहे. डान्सबार बंदीबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकमत असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी बंदीचे समर्थन केले आहे.
डान्सबारवर बंदी घालण्याचा कायदा विधिमंडळात एकमताने करण्यात आला होता. डान्सबार बंदीची घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केल्यावर महिला वर्गात त्याची चांगली प्रतिक्रिया उमटली होती. या निर्णयानंतर लगेचच झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत डोंबिवलीसारख्या पांढरपेशा व मध्यमवर्गीयांची वस्ती असलेल्या प्रभागांतून राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून आले होते. आर. आर. पाटील यांच्या प्रभावामुळे तेव्हा राष्ट्रवादीला लाभ झाला होता. कल्याणमध्ये तेव्हा राष्ट्रवादीचा महापौरही आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विधान भवनात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारचे नियंत्रण राहिले पाहिजे यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव यांचे एकमत आहे.
डान्सबारबंदी हा संवेदनशील विषय असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचे समर्थन केले. सरकारने हा विषय गांभीर्याने हाताळला नाही म्हणून निकाल सरकारच्या विरोधात गेला, असा आरोप शिवसेनेच्या आमदार निलम गोऱ्हे यांनी केला.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने डान्स बारवर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला होता. विधिमंडळाने केलेले कायदे न्यायालयात रद्द होत असतील तर ही चिंतेची बाब आहे, असे विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे म्हणाले. कायद्यात त्रुटी कशा राहात अशी विचारणा करीत काही सदस्यांनी सरकारवर टीका केली. शिवेसनेचे रामदास कदम यांनी तर, विधी विभागाच्या सचिवांची पहिल्यांदा हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली.
सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सांगितले की, डान्स बारमुळे केवळ तरुण पिढी बरबाद होत नव्हती, संसार उद्धवस्त होत नव्हते तर, पोलिस व्यवस्थााही आतून पोखरली जात होती. ज्या ठिकाणी जास्त डान्स बार, तेथे बदली करण्याचा आग्रह धरला जात होता. डान्स बार असणाऱ्या परिसरातील नागरिकांना राहणे मुश्किल झाले होते. डान्स बारमध्येही महिलांचे शोषण होत होते आणि त्याचा लाभार्थी फक्त डान्स बार मालक होते.
असा झाला बंदीचा निर्णय
फोफावणाऱ्या डान्सबारबाबत शेकापचे विवेक पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्याची तयारी आर. आर. पाटील करीत होते. तेव्हा डान्सबारवर बंदी घालावी, असे त्यांच्या डोक्यात घोळले. पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करावी तर पाठिंबा मिळण्याची हमी नव्हती. म्हणून त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आपण बंदीचा निर्णय घेत असल्याचे कानावर घातले व विलासरावांनी तात्काळ होकार दिला. अशा पद्धतीने घोषणा झाली. मग कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर तत्कालीन राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांनी स्वाक्षरी करण्यास विलंब लावला. कर्नाटकातील ‘शेट्टी लॉबी’च्या दबावामुळेच कृष्णा यांच्या कार्यालयाकडून विविध आक्षेप नोंदविले जात असल्याची चर्चा तेव्हा होती. परंतु विलासराव देशमुख आणि आर. आर. पाटील हे दोघे ठाम राहिल्याने बंदीचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आला.
